Rahul Gandhi on Caste Census : जातिनिहाय जनगणनेसाठी आमचं व्हिजन घेतलं, पण ती कधी होणार, कशी होणार, बजेटमध्ये तरतूद कधी करणार?; राहुल गांधींची विचारणा

Rahul Gandhi on Caste Census : ओबीसी, दलित, आदिवासी, या देशात त्यांचा सहभाग काय आहे? हे जातीय जनगणनेद्वारे उघड होईल, परंतु आपल्याला जातीय जनगणनेच्या पलीकडे जावे लागेल, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले. 

Rahul Gandhi on Caste Census

Source : PTI

Rahul Gandhi on Caste Census : केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याचा (Central government caste survey) निर्णय घेतल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. दरम्यान, या निर्णयामागे कोणताही कृतीबद्ध आराखडा नसल्याने राहुल गांधी यांनी केव्हापासून जातिय जनगणना (Caste-wise census)करणार आणि निधीची तरतूद केव्हा करणार? अशी विचारणा केली आहे. जातीय जनगणनेसाठी आराखडा तयार करण्यात आम्ही सरकारला आमचा पाठिंबा देतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जातीय जनगणना ही पहिली पायरी आहे. आमचे ध्येय जातीय जनगणनेद्वारे विकासाचा एक नवीन नमुना आणणे आहे. फक्त आरक्षणच नाही तर आम्ही हा केंद्रीय प्रश्न देखील विचारत आहोत, ओबीसी, दलित, आदिवासी, या देशात त्यांचा सहभाग काय आहे? हे जातीय जनगणनेद्वारे उघड होईल, परंतु आपल्याला जातीय जनगणनेच्या पलीकडे जावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

राहुल गांधी पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत संबोधित केले. ते म्हणाले की, आम्ही संसदेत म्हटले होते की आम्ही जातीय जनगणना करू. आम्ही असेही म्हटले होते की आम्ही 50 टक्के मर्यादा तोडू जी एक कृत्रिम भिंत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फक्त चार जाती आहेत असे म्हणत असत तेव्हा 11 वर्षांनी मंत्रिमंडळाने जातीय जनगणनेची घोषणा केली तेव्हा काय झाले हे मला माहित नसल्याचे ते म्हणाले.

तेलंगणा जातीय जनगणनेसाठी एक मॉडेल 

राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, आम्ही या निर्णयाचे समर्थन करतो पण ती कधी होईल याची खात्री करण्यासाठी आम्हाला कालमर्यादेची आवश्यकता आहे. घोषणा झाली हे पहिलं पाऊल आहे. तेलंगणा हे जातीय जनगणनेसाठी एक मॉडेल बनले आहे, जे एक ब्लूप्रिंट असू शकते. आम्ही सरकारला जातीय जनगणनेसाठी एक चौकट देत आहोत. एक बिहारची रचना आहे आणि दुसरी तेलंगणाची आणि दोघांमध्ये खूप फरक आहे. आम्हाला जातीय जनगणनेद्वारे विकासाचा एक नवीन नमुना आणायचा आहे. आम्ही केंद्राला संस्था, सत्ता संरचना इत्यादींमध्ये ओबीसी, दलित, आदिवासींच्या सहभागाबद्दल हा प्रश्न विचारत आहोत, असे ते म्हणाले. 

त्यांनी पुढे सांगितले की, आम्ही संसदेत म्हटले होते की आम्ही जातीय जनगणना करू. आम्ही असेही म्हटले होते की आम्ही 50 टक्के मर्यादा काढून टाकू, जी एक कृत्रिम भिंत बनली आहे. अचानक 11 वर्षांनी जातीय जनगणना जाहीर झाली. आम्ही त्याचे पूर्ण समर्थन करतो, परंतु आम्हाला एक कालमर्यादा हवी आहे. ती कधीपर्यंत होईल हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. हे पहिले पाऊल आहे. तेलंगणा हे जातीय जनगणनेत एक मॉडेल बनले आहे आणि ते ब्लूप्रिंट बनू शकते. 

इतर महत्वाच्या बातम्या