Prashant Kishor: तर बिहार निवडणूक रद्द केली जाणार? सुप्रीम कोर्टात निकालाला आव्हान, सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी!

आचारसंहिता लागू असताना या योजनेअंतर्गत 10 हजार रुपये थेट महिलांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी झाले आणि 14 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर झाले.

Jan Suraj has challenged the Bihar assembly elections

Source : PTI

Prashant Kishor: प्रशांत किशोर यांच्या जनसूराजने बिहार विधानसभा निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आज (5 फेब्रुवारी) बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. त्यांनी असा आरोप केला आहे की सरकारने आदर्श आचारसंहितेदरम्यान केवळ 25-35 लाख महिलांच्या खात्यात 10,000 रुपयेच हस्तांतरित केले नाहीत तर योजनेत नवीन लाभार्थीही जोडले आहेत, हे बेकायदेशीर आहे. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की त्यांनी निवडणूक आयोगाला सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीवर परिणाम करू शकणाऱ्या मोफत आणि कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी.

निवडणुकीत बेकायदेशीर पद्धतींचा आरोप

बिहार निवडणुकीत बेकायदेशीर पद्धतींचा आरोप करत, जनसूराजने रिट याचिका दाखल केली. पक्षाने बिहार सरकारच्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेला विशेषतः आव्हान दिलं आहे. आदर्श आचारसंहिता लागू असताना या योजनेअंतर्गत 10 हजार रुपये थेट महिलांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी झाले आणि 14 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर झाले.सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. जनसूरजने कलम 32 अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. आदर्श आचारसंहिता प्रत्यक्षात असताना महिलांच्या खात्यात निधी हस्तांतरित करणे आणि नवीन लाभार्थी जोडणे बेकायदेशीर घोषित करण्याची याचिका याचिकामध्ये आहे. त्यांचा आरोप आहे की हे संविधानाच्या कलम 14, 21, 112, 202 आणि 324 चे उल्लंघन करते.

बिहार निवडणुका पुन्हा वेळापत्रकात आणाव्यात 

जनसूरजच्या याचिकेत निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम 324 आणि कलम 123 अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की बिहार निवडणुकीदरम्यान 25 ते 35 लाख महिला मतदारांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. निवडणुकीच्या दोन्ही टप्प्यांमध्ये मतदान केंद्रांवर जीविका या स्वयंसेवा गटाच्या 1.8 लाख महिला लाभार्थ्यांना तैनात करणे देखील बेकायदेशीर आहे असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा हवाला देत, याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात बिहार निवडणुका पुन्हा वेळापत्रकात आणाव्यात आणि निवडणूक आयोगाला मोफत आणि थेट लाभ हस्तांतरण योजनांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती केली आहे.

निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाला मोफत आणि कल्याणकारी योजना जाहीर करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी निश्चित करावा, जेणेकरून निवडणुकीच्या सहा महिने आधी या योजना जाहीर केल्या जातील याची खात्री करावी, अशी मागणी जनसुराज यांनी केली आहे. बिहारची मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 26 सप्टेंबर 2025 रोजी सुरू करण्यात आली.

इतर महत्वाच्या बातम्या