Catch The Rain | 'कॅच द रेन' अभियानाची आजपासून पंतप्रधानांच्या हस्ते सुरुवात; काय आहे हे अभियान?

'कॅच द रेन' अभियानाची आजपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सुरुवात होत आहे. पाऊस जेव्हा आणि जिथे पडेल त्यानुसार जलसंचय या संकल्पनेसह हे अभियान देशभरातील सर्व ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात राबवले जाणार आहे.

PM Narendra Modi

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज जागतिक जल दिनानिमित्त ‘जलशक्ती अभियान: कॅच द रेन’ या अभियानाचं उद्घाटन करणार आहेत.आज दुपारी 12:30 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या अभियानाचे उद्घाटन होणार आहेत. नद्या जोडणीचा राष्ट्रीय दृष्टीकोन योजनेचा पहिला प्रकल्प केन बेतवा लिंक प्रकल्प राबवण्यासाठी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांदरम्यान ऐतिहासिक करारनाम्यावर स्वाक्षऱ्या देखील करणार आहेत.

काय आहे जल शक्ती अभियान: कॅच द रेन?

पाऊस जेव्हा आणि जिथे पडेल त्यानुसार जलसंचय या संकल्पनेसह हे अभियान देशभरातील सर्व ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात राबवले जाणार आहे.  मान्सूनपूर्व आणि मान्सून कालावधीत 22 मार्च 2021 ते 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत याची अंमलबजावणी होईल. लोक सहभागातून लोकचळवळ म्हणून हे अभियान सुरू केले जाणार आहे. पावसाच्या पाण्याची योग्य साठवण करण्यासाठी हवामान आणि मातीच्या स्थितीनुसार अनुकूल वर्षासंचयन संरचना तयार करण्यासाठी सर्वांना जागृत करणे हा या अभियानाचा हेतू आहे. जलसंधारणासाठी ग्रामसभा जल शपथ घेतील.

 केन बेतवा नदी जोड प्रकल्प काय आहे?

अतिरिक्त पाणी असलेल्या भागातून दुष्काळग्रस्त आणि पाण्याची कमतरता असलेल्या भागात नद्यांच्या परस्पर जोडणीतून पाणी वाहून नेण्याच्या माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी करण्यात येणारा हा करार म्हणजे आंतरराज्यीय सहकार्याच्या प्रारंभाचे सूचक आहे. या प्रकल्पात दौधन धरण व दोन नद्यांना जोडणारा कालवा बांधून केन नदीमधून बेतवा नदीत पाणी हस्तांतरित करणे, निम्न ऑरर प्रकल्प, कोठा बॅरेज व बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय प्रकल्प समाविष्ट आहे. या माध्यमातून वर्षाकाठी सुमारे 62 लाख लोकांना पेयजलाचा पुरवठा 10.62 लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन आणि 103 मेगावॅट जलविद्युत उत्पादन मिळेल.

या प्रकल्पामुळे बुंदेलखंडच्या दुष्काळी भागाला, विशेषत: पन्ना, टीकमगड, छतरपूर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी आणि मध्य प्रदेशातील रायसेन आणि उत्तर प्रदेशातील बांदा, महोबा, झांसी आणि ललितपूर या जिल्ह्यांना मोठा फायदा होईल. पाण्याची कमतरता देशाच्या विकासात अडथळा ठरू नये यासाठी नदी प्रकल्पांना जोडण्याचे मार्ग याद्वारे सुलभ होतील.