मुंबई: देशात गेले काही दिवस इंधानांच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. त्याचा परिणाम उद्योगांच्या उत्पादन क्षमतेवर तसेच वाहतूक आणि इतर क्षेत्रावर होईल असं मत रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी व्यक्त केलंय. ते गुरुवारी बॉम्बे चेम्बर्स ऑफ कॉमर्सच्या 185 व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, "इंधनाच्या वाढत्या किंमती या ग्राहकांवर परिणाम करतातच, त्याचसोबत सर्वच क्षेत्रावर त्यांचा परिणाम होतो. केवळ बाईक वा कार मालकांच्यावर याचा परिणाम होत नसून त्याचा परिणाम उत्पादन क्षेत्र, वाहतूक आणि इतरही क्षेत्रावर पडतोय."
केंद्र आणि राज्यांनी इंधनावरचे कर कमी करावेत असाही सल्ला आरबीआयच्या गव्हर्नरांनी दिला आहे. हे करताना राज्य आणि केंद्राने समन्वय साधावा असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं. पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य या दोघांकडूनही अप्रत्यक्ष कर लावण्यात येतोय. सध्या देशात पेट्रोलवर 60 टक्के तर डिझेलवर 54 टक्के कर लावण्यात येतोय.
सध्याच्या कोरोनाच्या काळात आलेल्या आर्थिक संकटाला सामोरं जाताना केंद्र आणि राज्यांनी इंधनावरचा कर वाढवण्यावर भर दिला असला तरी दोघांनी समन्वय साधल्यास या वाढीवर तोडगा निघू शकेल असंही शक्तीकांत दास म्हणाले.
कोरोना काळातील मंदीवर मात करत भारतातील सर्वच क्षेत्रे आता पूर्ववत होत असल्याचं मत व्यक्त करत शक्तीकांत दास म्हणाले की, "मायक्रो, लहान आणि मध्यम उद्योग हे आता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजिन म्हणून पुढे येत आहेत. आता आरोग्य क्षेत्रात जास्त गुंतवणूक करण्याची गरज आहे."
दोन दिवसांपूर्वी इंधनाच्या वाढत्या किंमतीवर भाष्य करताना शक्तीकांत दास म्हणाले होते की, "केंद्र आणि राज्यांनी समन्वय ठेऊन पुरवठ्याच्या बाजूने काही प्रमाणात कर कमी केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत घट होऊ शकेल."
सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32.98 प्रति लिटर तर डिझेलवर 31.83 रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर 25 टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट लावते. आता यावरही अधिकचा सेस लावला जातो. पेट्रोलवर 10 रुपये प्रती लिटर तर डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर इतका सेस लावण्यात येतो.
सध्या परकीय चलनाच्या तुलनेत आणि आतंरराष्ट्रीय बेन्चमार्क प्राईसच्या तुलनेत भारतात रोज पेट्रोलच्या आणि डिझेलच्या किंमती बदलतात. या किंमती निर्धारित करण्याचे काम देशातील खासगी तेल कंपन्या करतात.