एक्स्प्लोर

Delhi Ordinance Bill: राज्यसभेत अमित शहांकडून दिल्ली अध्यादेश विधेयक सादर; विधेयक असंवैधानिक असल्याचं म्हणत काँग्रेसचा हल्लाबोल

Delhi Ordinance Bill: अमित शहा यांनी दिल्ली अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक राज्यसभेत मांडलं असून काँग्रेसकडून मात्र हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचं म्हणत हल्लाबोल करण्यात आला आहे.

Delhi Services Bill In Rajya Sabha: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी (7 ऑगस्ट) दिल्ली अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक राज्यसभेत मांडलं. काँग्रेसनं मात्र हे विधेयक घटनाबाह्य ठरवलं आहे. 'गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023' असं या विधेयकाचं नाव आहे. जे गुरुवारी (3 ऑगस्ट) लोकसभेत मंजूर झालं आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सेवा विधेयकावर राज्यसभेत सुमारे 6 तास चर्चा होणार आहे. हे विधेयक मान्य करू नये, असं अनेक विरोधी पक्षाच्या खासदारांचं म्हणणं आहे. मात्र, विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या विरोधादरम्यान या विधेयकावर सभागृहात चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसच्या वतीनं अभिषेक मनू सिंघवींनी आपलं म्हणणं मांडलं. 

दिल्ली सेवा विधेयकावर बोलताना काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं की, "भाजपचा दृष्टिकोन कोणत्याही प्रकारे नियंत्रणात आणायचा आहे. हे विधेयक पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, ते मूलभूतपणे अलोकतांत्रिक आहे आणि ते दिल्लीच्या लोकांचा प्रादेशिक आवाज आणि आकांक्षांवर थेट हल्ला आहे. हे संघराज्यवादाच्या सर्व तत्त्वांचं, नागरी सेवा उत्तरदायित्वाच्या सर्व मानदंडांचे आणि विधानसभा-आधारित लोकशाहीच्या सर्व मॉडेलचं उल्लंघन करतं."

दरम्यान, या विधेयकाला 26 पक्षांची आघाडी असलेल्या भारताकडून विरोध केला जात आहे. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षांकडून पाठिंबा मागितला होता.

काय आहे दिल्ली अध्यादेश?

नव्या अध्यादेशाद्वारे केंद्राने ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण’ (National Capital Civil Service Authority – NCCSA) निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणाचे प्रमुख दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील. तसेच त्यामध्ये मुख्य सचिव आणि गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नायब राज्यपालांकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची फाइल पुढे देण्यात येईल.

महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्राधिकरण बहुमताने निर्णय घेईल, तोच पुढे सरकवला जाईल. याचाच अर्थ दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय दोन सनदी अधिकारी नाकारू शकतात आणि त्याविरोधात आपले मत मांडू शकतात. तसेच प्राधिकरणाने घेतलेला एखादा निर्णय राज्यपाल नाकारू शकतात आणि त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी पुन्हा तो प्राधिकरणाकडे पाठवू शकतात. जर नायब राज्यपाल आणि प्राधिकरण यांच्यात एखाद्या निर्णयावरून मतभेद कायम राहिले तर नायब राज्यपाल यांचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद या नव्या अध्यादेशात करण्यात आली आहे.

अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement

महत्त्वाच्या बातम्या

Election Voting: राज्यात सर्वाधिक मतदान कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' मतदारसंघात, तर सर्वात कमी कुठे?
राज्यात सर्वाधिक मतदान कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' मतदारसंघात, तर सर्वात कमी कुठे?
Cyber Crime Awareness : सावधान... अनोळखी क्रमांकावरुन लग्नपत्रिका आल्यास आर्थिक नुकसान होऊ शकतं, तज्त्रांनी दिला सतर्कतेचा इशारा
अनोळखी क्रमांकावरुन लग्नपत्रिका आल्यास आर्थिक नुकसान होऊ शकतं, तज्त्रांनी दिला सतर्कतेचा इशारा
BJP Exit Poll: भाजपच्या बुथ एक्झिट पोलमध्ये अजित पवारांना सर्वात कमी जागा, काँग्रेसला किती?; काय सांगते आकडेवारी
भाजपच्या बुथ एक्झिट पोलमध्ये अजित पवारांना सर्वात कमी जागा, काँग्रेसला किती?; काय सांगते आकडेवारी
Maharashtra Election Exit Poll 2024:  कोण होणार महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री? Axis My India च्या एक्झिट पोलमधून जनतेचा कौल समोर
कोण होणार महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री? Axis My India च्या एक्झिट पोलमधून जनतेचा कौल समोर
Advertisement
ABP Premium

व्हिडीओ

Rajkiya Sholay : एक्झिट पोल आऊट, मुख्यमंत्रिपदावरुन रस्सीखेच? जनतेची पसंती नेत्यांची कुस्तीSpecial Report Maharashtra Politics : मुख्यमंत्रीपदावरुन रस्सीखेच, मविआत वादाची ठिणगीSpecial Report Gautam Adani : अदानींच्या शेअर्समध्ये 20 टक्क्यांची घसरण, वाद काय?Maharashtra Assembly Election Poll : मतदानाचा टक्का वाढला, कोणाचा विजय पक्का

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Election Voting: राज्यात सर्वाधिक मतदान कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' मतदारसंघात, तर सर्वात कमी कुठे?
राज्यात सर्वाधिक मतदान कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' मतदारसंघात, तर सर्वात कमी कुठे?
Cyber Crime Awareness : सावधान... अनोळखी क्रमांकावरुन लग्नपत्रिका आल्यास आर्थिक नुकसान होऊ शकतं, तज्त्रांनी दिला सतर्कतेचा इशारा
अनोळखी क्रमांकावरुन लग्नपत्रिका आल्यास आर्थिक नुकसान होऊ शकतं, तज्त्रांनी दिला सतर्कतेचा इशारा
BJP Exit Poll: भाजपच्या बुथ एक्झिट पोलमध्ये अजित पवारांना सर्वात कमी जागा, काँग्रेसला किती?; काय सांगते आकडेवारी
भाजपच्या बुथ एक्झिट पोलमध्ये अजित पवारांना सर्वात कमी जागा, काँग्रेसला किती?; काय सांगते आकडेवारी
Maharashtra Election Exit Poll 2024:  कोण होणार महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री? Axis My India च्या एक्झिट पोलमधून जनतेचा कौल समोर
कोण होणार महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री? Axis My India च्या एक्झिट पोलमधून जनतेचा कौल समोर
Vidhansabha Exit Poll Result : एक्सिस माय इंडियाचा एक्झिट पोल समोर, मुख्यमंत्रीपदासाठी एकनाथ शिंदेंना पसंती, फडणवीसांचा कितवा नंबर?
एक्सिस माय इंडियाचा एक्झिट पोल समोर, मुख्यमंत्रीपदासाठी एकनाथ शिंदेंना पसंती, फडणवीसांचा कितवा नंबर?
Rajesh Kshirsagar : माझ्यावर दोन वेळा जीवघेणा हल्ल्याचा प्रयत्न झाला,क्षीरसागरांचा मोठा आरोप
Rajesh Kshirsagar : माझ्यावर दोन वेळा जीवघेणा हल्ल्याचा प्रयत्न झाला,क्षीरसागरांचा मोठा आरोप
अपक्षांचं मार्केट वाढलं! माढा, करमाळा आणि सांगोल्यावर विशेष लक्ष, निकालाआधीच महायुतीसह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे फोन
अपक्षांचं मार्केट वाढलं! माढा, करमाळा आणि सांगोल्यावर विशेष लक्ष, निकालाआधीच महायुतीसह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे फोन
मुंबई मराठी पत्रकार संघाकडून अटीतटीचा अंदाज, महायुतीला 140 जागा, अपक्षांची कामगिरीच मुख्यमंत्री ठरवणार
मुंबई मराठी पत्रकार संघाकडून अटीतटीचा अंदाज, महायुतीला 140 जागा, अपक्षांची कामगिरीच मुख्यमंत्री ठरवणार
Embed widget