नवी दिल्ली: कृषी क्षेत्रातील महत्वाच्या तीन विधेयकांना लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. विरोधकांच्या जोरदार विरोधानंतरही कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आली आहेत. आता ही तीनही विधेयकं आज राज्यसभेत मंजुरीसाठी आणली जाणार आहेत. या तीन विधेयकांवरुन एनडीएमध्ये फूट पडल्याचं पाहायला मिळालं. मोदी मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला आहे. यावरुन राजकारण चांगलंच तापलं आहे. पंजाब, महाराष्ट्रासह या विधेयकांचा अन्य काही राज्यांनी विरोध केला आहे.
राज्यसभेत मंजुरीचं मोदी सरकारसमोर चॅलेंज
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक आज राज्यसभेत मंजुरीसाठी आणलं जाईल. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असल्याने तिथं सहज हे विधेयक मंजूर झालं. मात्र राज्यसभेत मोदी सरकारकडे बहुमत नाही. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी अन्य पक्षांवर आता मोदी सरकारची मदार आहे.
कृषी धोरणावरून एनडीएमध्ये फूट पडल्याचं पाहायला मिळालं. मोदी मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला आहे. त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देत ट्वीट करुन माहिती दिली. त्यामुळे मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दलाची पुढील भूमिका काय असणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
कृषी धोरणावरून एनडीएमध्ये फूट? केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांचा राजीनामा
या विधेयकांमुळं काय होणार
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे की, ‘एक देश एक बाजार समिती’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देणं. तसेच शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेरही संधी उपलब्ध करुण देणं, हा या अध्यादेशाचा मूळ उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची विक्री कुठेही करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. या अध्यादेशामुळे शेतकरी बंधनमुक्त होईल. शेतकऱ्यांना देशात कुठंही शेतमाल विक्री करण्याची परवानगी मिळेल. शेतमालाला अधिक दर मिळेल. कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल, असा आशावाद कृषीमंत्री तोमर यांनी संसदेत व्यक्त केला.
कोरोनामुळे संसदेचे अधिवेशन एक आठवडा आधीच गुंडाळले जाण्याची शक्यता!
शेतकऱ्यांचा विरोध का होतोय
या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. एपीएमसी मार्केट संपुष्टात येतील, अशी देखील भीती शेतकरी संघटनांना आहे. याबाबत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे की, शेतकरी खरेदी किरकोळ भावाने करतात आणि त्यांच्या उत्पादनाची विक्री घाऊक भावाने करतात. मोदी सरकारचे तीन 'काळ्या' अध्यादेश शेतकरी आणि शेतमजूरांवर घातक प्रहार आहेत. यामुळे त्यांना MSPचा हक्कही मिळणार नाही आणि नाईलाजाने शेतकऱ्याला त्याची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल. मोदीजींचं शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं आणखी एक षड्यंत्र असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.