ओबीसी आरक्षणावर राज्याला धक्का; केंद्र सरकारच्या नव्या प्रतिज्ञा पत्रातही इम्पिरिकल डेटा द्यायला नकार

OBC Reservation : नव्यानं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारला धक्का बसला आहे.

ओबीसी आरक्षणावर राज्याला धक्का; केंद्र सरकारच्या नव्या प्रतिज्ञा पत्रातही इम्पिरिकल डेटा द्यायला नकार

OBC Reservaton :  ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत, राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर आज महत्त्वाची सुनावणी होतेय.  मात्र सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करत राज्य सरकारला झटका दिला आहे. नव्यानं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण इम्पिरिकल डेटाअभावी अडलंय आहे. अशात पुन्हा एकदा केंद्र सरकारनं नकारघंटा वाजवल्यानं महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कोणती बाजू मांडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

दरम्यान  न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारनं या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं याआधी दोनदा स्थगिती दिली आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करूनच आरक्षण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं याआधीही दिले होते. त्यावरूनच तिढा निर्माण झाला आहे. न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य वॉर्डातील निवडणुका होत आहेत. सरकारनं या निवडणुका एकतर एकत्र घ्याव्यात किंवा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर काल न्यायालयात युक्तीवाद झाला आणि आजही होणार आहे. त्यानंतर न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.  

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी होणार होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेश तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या देखील याचिका आहेत. त्या एकत्रित चालवण्यात येत आहेत. इम्पिरीकल डेटा बाबत देखील याचिका दाखल झालेली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.