अवैध घुसखोरांना पिटाळून लावण्यासाठी देशभरात 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' अर्थात 'एनआरसी' लागू करणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी स्पष्ट केले आहे. यावरुन पहिल्यापासून विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. तर, कोणासोबतही भेदभाव केला जाणार नसून देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करणाऱ्याला देशात राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. शाहंच्या आजच्या उत्तरावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात केली आहे.
एनआरसी आणि सिटीजनशिप ही दोन्ही विधयके वेगवेगळी असून विरोधक लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत उत्तर देताना केला. एनआरसी हे धर्माच्या आधारावर केले जाणार नाही. जे भारताचे नागरिक आहेत, त्यांना एनआरसीमध्ये जागा मिळणार आहे. तर, सिटीजनशिपबद्दल बोलताना गृहमंत्री शिख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन आणि पारसी या धर्मातील शरणार्थींविषयी बोलताना मुस्लीमांचे नाव का टाळतात, असा प्रश्न काँग्रेसचे खासदार, सैयद नासिर हुसैन यांनी विचारला. संविधानात सर्व धर्मियांना समान अधिकार दिलेला असताना मुस्लीमांना त्यांचा अधिकार का मिळत नाही?, असाही प्रश्न हुसैन यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना, अमित शाह म्हणाले, हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी हे शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगानिस्तान सारख्या मुस्लीम बहुल देशातील आहेत. जिथे हे लोक अल्पसंख्यांक म्हणून गणले जातात. तर, मुस्लीम हे त्या देशातील बहुसंख्य आहेत आणि सरकार असे मानते की मुस्लीम या देशांमध्ये सुरक्षित आहेत. म्हणूनच आम्ही मुस्लीमांचा उल्लेख करत नाही. यावर राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू म्हणाले, की आपल्या देशात सर्व समान आहेत. इथं कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही.
काय आहे एनआरसी ?
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) म्हणजे राज्यातील कायदेशीर नागरिकांची नोंद. राज्यातील सर्व घरांमधील व्यक्तींची नावे, संख्या आणि मालमत्ता यांची यादी यात असते. पहिला एनआरसी मसुदा 1951 मध्ये, देशाची पहिली जनगणना झाली, त्याच वर्षी जाहीर करण्यात आला होता.
संबंधित बातम्या :
आसाम NRC मध्ये माजी राष्ट्रपतींच्या कुटुंबाचंच नाव नाही!
आमच्यात हिंमत असल्याने NRC ची अंमलबजावणी करतोय : शाह
एनआरसी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी, आसाममधील भाजप नेत्याचा पक्षाला घरचा आहेर
Amit Shah | संपूर्ण देश घुसखोरमुक्त करणार : अमित शाह | गुवाहाटी | एबीपी माझा