आयटी अॅक्ट 66ए च्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची राज्यांना नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार यांना पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर नोटीस बजावली.
नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 ए अंतर्गत अजूनही एफआयआर नोंद असल्याने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने 2015 मध्ये हे कलम रद्द केले होते. यापूर्वी या प्रकरणी केवळ केंद्राला नोटीस बजावण्यात आली होती. प्रत्युत्तरादाखल, केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, राज्यांना अनेक वेळा अॅडव्हाजरी पाठवली आहे आणि त्यांना न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. तरीही राज्यांचे पोलीस या कलमाखाली गुन्हा दाखल करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार यांना पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर नोटीस बजावली. ज्यात श्रेया सिंघल प्रकरणाच्या निकालात कलम 66 अ च्या तरतुदीअंतर्गत एफआयआरच्या विरोधात विविध मार्गदर्शक तत्त्वे मागितली आहेत.
2015 में SC की तरफ से निरस्त की गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A के अब तक इस्तेमाल पर सभी राज्यों को नोटिस जारी। केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि उसने कई बार राज्यों को एडवाइजरी भेज कर SC के फैसले के पालन की सलाह दी है। फिर भी पुलिस 66A के तहत FIR दर्ज कर रही है।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) August 2, 2021
खंडपीठाने म्हटलं, ही बाब केवळ न्यायालयांशी संबंधित नाही, तर पोलिसांशीही संबंधित आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांना नोटीस जारी केले जात आहे. हे आजपासून 4 आठवड्यांच्या कालावधीत केले पाहिजे. नोटीस बजावल्यावर रजिस्ट्रीला युक्तिवाद जोडावे लागतील. "
काय आहे प्रकरण?
2009 मध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये जोडलेल्या कलम 66 ए अंतर्गत, इंटरनेटवर लिहिल्या गेलेल्या मजकुराच्या आधारे कुणालाही अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले होते. देशभरात त्याच्या गैरवापराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. 24 मार्च 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर निकाल देताना कलम 66A ला अभिव्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. यासह, न्यायालयाने कलम रद्द केले.
गेल्या महिन्यात न्यायालयाने पीपल्स युनियन फिर सिव्हिल लिबर्टी (PUCL) या स्वयंसेवी संस्थेच्या नवीन याचिकेवर सुनावणी सुरु केली. या याचिकेत असं सांगण्यात आले की, आताही पोलीस या कलमाचा वापर करत आहेत. 2015 मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही 1307 प्रकरणांमध्ये हे कलम जोडण्यात आलं आहे. यानंतर, न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन, केएम जोसेफ आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने केंद्राला स्थिती स्पष्ट करण्यास सांगितले.
5 जुलै रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील संजय पारिख यांची उलटतपासणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती सर्व उच्च न्यायालयांना पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांना योग्य निर्देशही जारी केले आहेत. परंतु पोलीस अजूनही एफआयआरमध्ये हे कलम जोडत आहेत. त्याची सुनावणी केल्यानंतर, खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नरिमन म्हणाले होते, " ही धक्कादायक आणि त्रासदायक गोष्ट असून लोक अजूनही याला तोंड देत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
