8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग नेमण्यासंबंधी कोणताही विचार नाही, केंद्र सरकारची लोकसभेत माहिती

वाढती महागाई लक्षात घेता देशातील कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी महागाई भत्ता (Dearness Allowances-DA) देण्यात येत असल्याचं केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितलं आहे. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

नवी दिल्ली: देशात आठवा वेतन आयोग नेमण्यासंदर्भात अद्याप कुठलाही विचार नाही असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिलं आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. देशातल्या वाढत्या महागाई निर्देशांकासोबत पगार जुळवून घेण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे महागाई भत्त्यातली वाढ दिली जात असल्याचा निर्वाळा केंद्र सरकारने दिला आहे. 

देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कोणताही आयोग स्थापित करण्याचा विचार सध्या नाही. केंद्र सरकारने 2014 साली सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला. 

वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (Dearness Allowances- DA) देण्यात येत असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकच्या आधारे दर सहा महिन्याला महागाई भत्त्याचा आढावा घेतला जातो. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून ग्राहक किंमत निर्देशांक काढला जातो.

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता मिळतो. यामध्ये येत्या काळात पाच टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशातील वाढती महागाई पाहता केंद्र सरकार महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यास केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा पगार 8 हजार रुपयांवरून 27 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.

महागाई भत्त्याची सुरुवात कधी? 
वाढती महागाई लक्षात घेता राहणीमानाचा स्तर कायम राखण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येतो. देशात सर्वप्रथम, मुंबईमध्ये 1972 साली महागाई भत्ता देण्यात आला. त्यानंतर त्याचे अनुकरण केंद्र सरकारने करत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला.

महत्त्वाच्या बातम्या: