Nirbhaya Case | राष्ट्रपतींनी दोषी मुकेश सिंहच्या दयेचा अर्ज फेटाळला!

दोषी मुकेश सिंहचा दया अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंरतही चारही दोषींच्या डेथ वॉरंटमध्ये निश्चित केलेल्या 22 जानेवारीला फाशी होऊ शकणार नाही. याची दोन कारणं आहेत.

नवी दिल्ली : दिल्लीतील निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषी मुकेश सिंहचा दया अर्ज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी फेटाळला आहे. सुप्रीम कोर्टाने 14 जानेवारीला क्युरेटिव्ह पिटीशन फेटाळल्यानंतर मुकेशने त्याच संध्याकाळी राष्ट्रपतींकडे दयेची याचना केली होती. या प्रकरणात जर उर्वरित दोषींनी दया अर्ज केला नाही तर 14 दिवसांनंतर चारही जणांना फासावर लटकवण्यात येईल. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने मुकेशसह चार दोषींना 22 जानेवारीला सकाळी 7 वाजता तिहार जेलमध्ये फाशी देण्याचा डेथ वॉरंट जारी केला होता.

पटियाला हाऊस कोर्टात 7 जानेवारीला मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि अक्षय ठाकूर यांच्याविरोधात डेथ वॉरंट जारी करताना फाशी देण्याची तारीख 22 जानेवारी निश्चित करण्यात आली होती. दोषींकडे राष्ट्रपतींकडे दया अर्ज करण्याचा अखेरचा पर्याय उरला होता. त्यात मुकेशने दया अर्ज दाखल केला होता, जो राष्ट्रपती कोविंद यांनी फेटाळला. गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

या प्रकरणातील अन्य दोषी विनय शर्माच्या दयेचा अर्जही राष्ट्रपतींकडे पोहोचला होता, परंतु आपलं मत जाणून न घेतल्याचं कारण देत त्याने तो मागे घेतला होता.

22 जानेवारीला फाशीची शक्यता कमीच

दोषी मुकेश सिंहचा दया अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंरतही चारही दोषींच्या डेथ वॉरंटमध्ये निश्चित केलेल्या 22 जानेवारीला फाशी होऊ शकणार नाही. याची दोन कारणं आहेत.

1. तुरुंग प्रशासनाच्या नियमांनुसार, एखाद्या प्रकरणात एकापेक्षा जास्त दोषींना फाशीची शिक्षा मिळाली असेल, तर सर्व आरोपींच्या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणालाही फाशी दिली जाऊ शकत नाही.

2. अशाप्रकारे निर्भयाच्या इतर तीन दोषींकडे क्षमा मागण्याचा पर्याय आहे. त्यांच्यापैकी कोणीही दया अर्ज केल्यास फाशीसाठी निश्चित केलेली 22 जानेवारी ही तारीख टळण्याची शक्यता आहे. मात्र जर या तिघांपैकी कोणीही दर्ज अर्ज केला नाही, तर आजपासून 14 दिवसांनी चारही जणांना फासावर लटकवलं जाऊ शकतं.

सुप्रीम कोर्टाने 14 दिवसांची अवधी निश्चित करण्यामागे कारण आहे. या 14 दिवसात दोषींना कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आणि महत्त्वाची कामं आटोपण्यासाठी वेळ मिळतो.

आई-वडिलांची नाराजी
दुसरीकडे दोषींची फाशीची तारीख टळल्यामुळे नाराज निर्भयाच्या आई-वडिलांनी केंद्र आणि दिल्ली सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे. "दोन्ही सरकारच्या वादात निर्भयाला न्याय मिळत नाही. आम्ही हालचाल करेपर्यंत दिल्ली सरकार झोपलं होतं. अरविंद केजरीवाल सरकारने सत्तेत येण्यासाठी निर्भया प्रकरणाचा वापर केला," असा आरोप निर्भयाच्या वडिलांनी केला. तर 'अब बहुत नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार'चा हवाला देत केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. आपल्या फायद्यासाठी या गंभीर प्रकरणाची थट्टा करु नका," अशी ताकीद निर्भयाच्या आईने दोन्ही सरकारांना दिली.

काय आहे निर्भया गँगरेप प्रकरण?

- सात वर्षांपूर्वी म्हणजेच 16 डिसेंबर 2012 रोजी दिल्लीत 23 वर्षीय पॅरामेडिकल विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता.
- सिनेमा पाहून आल्यानंतर मित्रासोबत खासगी बसमधून मुनिरकाहून द्वारकाला जात होती. बसमध्ये त्या दोघांशिवाय सहा जण होते.
- त्यांनी निर्भयासोबत छेडछाड करायला सुरुवात केली. विरोध केल्याने आरोपींनी तिच्या मित्राला एवढी मारहाण केली की तो बेशुद्ध झाला.
- यानंतर एकटीच असलेल्या निर्भयावर सहा नराधमांनी धावत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार केला. एवढंच नाही तर अनन्वित अत्याचार केले.
- तरुणीला गंभीर जखमी केल्यानंतर नराधमांनी दोघांना दक्षिण दिल्लीच्या महिपालपूरजवळच्या वसंत विहार परिसरात धावत्या बसमधूनच रस्त्यावर फेकलं.
- दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र प्रकृतीत सुधारणा न झाल्याने तिला सिंगापूरच्या माऊंट एलिझाबेथ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
- मात्र 29 डिसेंबर रोजी उपचारांदरम्यान माऊंट एलिझाबेथ रुग्णालयातच तिने अखेरचा श्वास घेतला.

दरम्यान, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकूर आणि विनय शर्मा अशी या चार दोषींची नावं आहेत. तर या प्रकरणातील राम सिंह नावाच्या आरोपीने तिहार तुरुंगातच आत्महत्या केली होती. याशिवाय एक आरोपी अल्पवयीन असल्याने, ज्युवेनाईल कोर्टाने त्याला तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावत त्याची रवानगी बालसुधारगृहात केली होती. 2015 रोजी त्याची सुटका झाली. त्यानंतर चारही दोषींनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने यांच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या होत्या.

संबंधित बातम्या