निर्भयाप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात दोषी मुकेशच्या वकीलांनी डेथ वॉरंटवर स्थगिती आणण्याची मागणी केली होती. यावर निर्णय देताना कोर्टाने सांगितले, दयेचा अर्ज प्रलंबित असेल तर तुरुंग प्रशासनाच्या नियामानुसार फाशी देता येत नाही. सरकार यासंदर्भात 21 जानेवारी रोजी कनिष्ठ न्यायालयात बाजू मांडणार आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने सांगितले, 7 जानेवारीला देण्यात आलेल्या डेथ वॉरेंटमध्ये कोणतीही कमतरता नाही. कारण निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातल्या दोषींची क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे आता याचिका फेटाळल्यानंतर आरोपींना 14 दिवसांपर्यंत शिक्षा होऊ शकत नाही नियमांवर बोट ठेवत दोषींच्या वकीलांनी फाशी स्थगित करण्याची मागणी केली.
Pandharpur | पांडुरंगाच्या कृपेनं वाचलो, मठाधिपती हत्येप्रकरणी बंडातात्या कराडकरांची प्रतिक्रिया | ABP Majha
दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आले की,22 जानेवारी रोजी फाशी देता येणार नाही. कारण, दयेचा अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे. तुरूंग प्रशासनाच्या नियमांनुसार डेथ वॉरंटसाठी अरोपीच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय येण्याची वाट पाहावी लागते.
निर्भया प्रकरणातील आरोपी विनय शर्मा (26), मुकेश सिंह (31) आणि पवन गुप्ता (25) यांना 22 जानेवारीला तिहार जेलमध्ये सकाळी 7 वाजता फाशी देण्यात येणर होती. 7 जानेवारीला फाशी देण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टाने डेथ वाँरेट देखील जारी केले होते.
संबंधित बातम्या :
अबब... शपथविधीच्या सोहळ्यांवर कोट्यवधींची उधळण, ठाकरे सरकारकडून रोषणाईसाठीच पावणेतीन कोटी खर्च
आम्ही राजघराण्यात जन्माला आलो याचे काय पुरावे द्यायचे, छत्रपतींच्या वंशजांना पुरावा मागितल्यावरून राऊतांवर टीकेची झोड