देशातील शाळा-महाविद्यालयांत 10 लाख शिक्षकांची पदं रिक्त

नवी दिल्लीः देशातील शाळा आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जवळपास 8 ते 10 लाख शिक्षकांची पद रिक्त आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री महेंद्रनाथ पांडेय यांनी स्वतः दिली आहे. सरकार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी योजना आखत असल्याचंही पांडेय यांनी सांगितलं.   देशात 1976 नंतर शिक्षण धोरणात कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकार यासाठी खास धोरण तयार करत असल्याची माहिती पांडेय यांनी दिली. शिक्षकांची लवकरच पूर्तता केली जाईल, अशी ग्वाहीही पांडेय यांनी दिली.   शैक्षणिक धोरणाची दुरावस्था   भारतात शैक्षणिक धोरणं व्यवस्थितपणे राबवले जात नाहीत. देशात पहिल्यांदा 1962 मध्ये शैक्षणिक धोरण आखण्यात आलं आणि ते 1976 मध्ये सुधारित करण्यात आलं. त्यानंतर कोणत्याच सरकारने शैक्षणिक धोरणावर संशोधन करण्याची तसदी घेतली नाही, असंही पांडेय यांनी सांगितलं.   विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांची वाढती संख्या पाहता शिक्षणाचा दर्जा कायम राखणं हे मोठं आव्हान आहे. एका विद्यापीठांतर्गत किती महाविद्यालये असतील, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्र दोघांनाही आहे. त्यामुळे यावरही सरकार विचार करत आहे, अशी माहिती पांडेय यांनी दिली.