Ambani Family Security : उद्योजक मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देश-विदेशात Z+ दर्जाची सुरक्षा द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) आणि त्यांच्या कुटुंबियांना (Mukesh Ambani Family) Z+ दर्जाची सुरक्षा देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत
Supreme Court On Ambani Family Security : उद्योजक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) आणि त्यांच्या कुटुंबियांना (Mukesh Ambani Family) Z+ दर्जाची सुरक्षा देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. देशात आणि भारताबाहेरही Z+ सुरक्षा देण्यात आली आहे. सुरक्षेचा सर्व खर्च अंबानी कुटुंबीय करणार आहेत.
गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या त्रिपुरातील एका व्यक्तीची याचिका निकाली काढली होती. मात्र याच याचिकाकर्त्याने अंबानी कुटुंबाची ही सुरक्षा केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित आहे की बाहेरही याबाबत स्पष्टता मागितली होती. मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा अहवाल गुप्तचर यंत्रणांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारला गेल्या वर्षीच न्यायालयाला सादर केला होता. अंबानी कुटुंबाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असेही म्हटले होते की, अंबानी कुटुंबीयांना जगभरात धोका आहे.
22 जुलै 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने उद्योजक मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याची परवानगी दिली होती. त्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याला हजर राहून अंबानी कुटुंबाला सुरक्षा पुरवण्याची गरज का आहे? याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते.
सुनावणीची गरज नाही
गेल्या वर्षी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुरु असणाऱ्या सुनावणीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्रिपुरा उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्याचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, अंबानी कुटुंब स्वत:च्या सुरक्षेचा खर्च उचलत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते. या मुद्द्यावर कोणत्याही सुनावणीची गरज नाही.
काय होती याचिका?
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना असणारा धोका पाहता त्यांना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. तर त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली होते. विकास साहा असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. याचिकाकर्त्याने जनहित याचिकेद्वारे त्रिपुरा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिका स्वीकारुन उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला अंबानी कुटुंबाला दिलेल्या धमकीच्या प्रकरणाचा तपशील देण्यास सांगितला होता. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष हजर राहून माहिती द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
याचिकेला आव्हान देत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते की, महाराष्ट्र सरकारने सुरक्षा पुरवली आहे. त्याविरोधात यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा त्रिपुराशी काहीही संबंध नाही. कुटुंबाला सुरक्षा देण्यास विरोध हा जनहित याचिकेचा विषय होऊ शकत नाही, असेही सरकारने म्हटले होते. गेल्या वर्षीच सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत सुरक्षा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. आता आदेशावर कोर्टाने अधिक स्पष्टता दिली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
