भोपाळ : मध्य प्रदेशात आता केवळ भूमिपुत्रांनाच सरकारी नोकरींमध्ये स्थान मिळणार आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज (18 ऑगस्ट) ही घोषणा केली. केवळ मध्य प्रदेशातील तरुणांनाच सरकारी नोकरी मिळावी, यासाठी कायदेशीर पावलं उचलली जातील असं शिवराज सिंह चौहान म्हणाले. शिवराज सिंह चौहान यांनी एक व्हिडीओ जारी करुन याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, "यासाठी आवश्यक पावलं उचलली जातील. मध्य प्रदेशातील साधनसामुग्री केवळ राज्यातील मुलांसाठीच असतील."
आतापर्यंत मध्य प्रदेशासाठी सरकारी नोकरभरतीसाठी संपूर्ण देशातून अर्ज मागवले जात होते. देशभरातून कोणीही नोकरीसाठी अर्ज करु शकत होतं. नुकतंच एका नोकरभरतीसाठी संपूर्ण देशभरातून अर्ज मागवले होते. यावरुन मध्य प्रदेशातील तरुणांनी याचा जोरदार विरोध केला होता.
याआधी कमलनाथ सरकारने उद्योगांमध्ये 70 टक्के रोजगार स्थानिकांना देणं अनिवार्य केलं होतं. कमलनाथ सरकारच्या नियमानुसार, मध्य प्रदेशातील 70 टक्के स्थानिकांना रोजगार दिला तरच सरकारी योजनांमध्ये उद्योजकांना करामध्ये सूट मिळेल.
आंध्र प्रदेशात भूमिपुत्रांना खाजगी नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण!
भाजपची नजर पोटनिवडणुकीवर
मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या 27 जागांसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अतिशय मोठा समजला जात आहे. मात्र इतर राज्यांमधून जे लोक मध्य प्रदेशात राहून काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी कोणते नियम असतील हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. सोबतच नवीन नियम कधी लागू होणार याची घोषणा अद्याप केलेली नाही. यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. आतापर्यंत एमपीपीएससी आणि इतर नोकऱ्यांमध्ये देशभरातून अर्ज येत होते. सगळ्यांसाठी नियम समान होता. परंतु नव्या नियमामुळे आता केवळ मध्य प्रदेशातील नागरिकांनाच सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार आहे.
सरकारी नोकऱ्या फक्त स्थानिकांनाच मिळणार; मध्य प्रदेश सरकारचा भूमिपुत्रांसाठी मोठा निर्णय