नवी दिल्ली : देशभरातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. कोर्टानं सर्व पक्षकारांना त्यांचे अजूनही काही मुद्दे असल्यास ते लिखित स्वरुपात द्यायला तीन दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यानंतर निकालाची तारीख त्यानंतर जाहीर होणार आहे.
देशभरातील विविध विद्यापीठांमधील सुमारे 31 विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन यूजीसीने 6 जुलै रोजी जारी केलेल्या नव्या गाईडलाईन्स रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यूजीसीने आपल्या सुधारित गाईडलाईन्समध्ये देशातील सर्व विद्यापीठांना सूचना केली आहे की, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरच्या आधी घ्या. विद्यार्थ्यांनी आपल्या याचिकेत मागणी केली आहे, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करुन आधीच्या परीक्षांच्या मूल्यांकनानुसार निकाल द्यावा.
अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद आणि न्यामूर्तींचे प्रश्न
यूजीसी परीक्षेसाठी नियम सांगू शकते पण परीक्षा घेण्यासंदर्भात त्यांना सर्वाधिकार नाहीत, असं याचिकाकर्त्यांचे वकील अरविंद दातार यांनी घटनापीठाचा हवाला देत कोर्टाला सांगितलं.
त्यावर न्यायमूर्तींनी तो निर्णय मेडिकल कॉलेज संदर्भात होता असं सांगितलं. परंतु त्या निकालाचा संबंध या ठिकाणी मी दाखवू शकतो, असं दातार म्हणाले.
परीक्षा न घेण्याचा निर्णय डिझास्टर मॅनेजमेंट अंतर्गत येतो का हा सुद्धा इथे प्रश्न आहे, असं. न्यायमूर्ती अशोक भूषण म्हणाले तर यामुळे परीक्षांचा दर्जा सुद्धा खालावणार नाही का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती सुभाष रेड्डी यांनी विचारला
त्यावर दातार यांनी आयआयटीचे उदाहरण दिलं. या विषयात आयआयटीचा संबंध नाही, असं न्यायमूर्तींनी सांगितलं. मी एवढेच सांगू इच्छितो की जर एखादी केंद्रीय, प्रतिष्ठित संस्था हे करु शकते तर हे का करु शकत नाही, असं दातार म्हणाले.
अरविंद दातार काय म्हणाले?
परीक्षा घेण्यात ज्या व्यावहारिक अडचणी आहेत. पुण्यासारख्या ठिकाणी अनेक बाहेरगावचे विद्यार्थी शिकतात, ते त्यांच्या गावी परत गेले आहेत. अनेक शिक्षण संस्था टेस्टिंग, क्वारंन्टाईन सेंटर म्हणून वापरल्या जात आहेत. यूजीसी म्हणते राज्यांनी स्थितीचा आढावा घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्याव्यात. जेव्हा देशात 15 हजार केसेस होत्या, तेव्हा आपण परीक्षा घेऊ शकलो नाही. मग आता कशा बरं घेऊ शकतो? यूजीसीच्या गाईडलाईन्स देशात महामारीची स्थिती, अडचणी लक्षात न घेता सर्वत्र एकच नियम लावत आहे. हे घटनेच्या कलम 14 चं उल्लंघन आहे, असमान स्थितीला समान गृहीत धरुन ते सर्वांवर निर्णय थोपवत आहे.
ओदिशा सरकारची बाजू
सुप्रीम कोर्टात यूजीसीच्या प्रकरणात ओडिशा सरकारचे महाधिवक्ता आणि पश्चिम बंगालमधल्या शिक्षक संघटनांचे वकील यांनीही यूजीसीच्या विरोधात बाजू मांडली आहे. परीक्षा घेण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
तर यूजीसीला अनुदान रोखण्याचा अधिकार : अलख श्रीवास्तव
यूजीसीच्या गाईडलाईन्स पाळल्या नाहीत तर अनुदान रोखण्याचा अधिकार यूजीसीला प्राप्त आहे, असं वकील अलख श्रीवास्तव यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. यूजीसीच्या बाजूने अलख श्रीवास्तव हे बाजू मांडत आहेत.