आंध्र प्रदेशच्या अधिनियमातील महत्वाची तरतूद अशी आहे की, सरकारने एखाद्या उद्योगाला आर्थिक किंवा जमीन वगैरे अन्य सहाय्य दिलं असो की नसो, त्यांना या स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी 75 टक्के आरक्षणाचं धोरण राबवावंच लागणार आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने 9 जुलै रोजी घोषणा केली, त्याच्या बातम्याही आल्या. डिसेंबर 2018 मध्ये सत्तेत आलेल्या कमलनाथ सरकारने खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना 70 टक्के आरक्षण ठेवण्याची घोषणा गाजावाजा करत केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सुधारित औद्योगिक धोरण तयार करताना, ज्या उद्योगांना राज्य सरकारने आर्थिक आणि अन्य मदत केली आहे, अशा उद्योगांसाठीच हे 70 टक्के आरक्षणाचा नियम लागू असल्याचं जाहीर केलं.
मुख्यमंत्री जगनमोहन यांच्या सरकारने काल (22 जुलै) विधानसभेत आंध्रप्रदेश खाजगी उद्योगातील स्थानिकांसाठी रोजगार अधिनियम 2019 मंजूर करवून घेतला. या कायद्यानुसार, आंध्रातील सर्व उद्योग, कारखाने, कंपन्या, भागीदारीतले मोठे प्रकल्प यासर्वांमध्ये स्थानिकांसाठी 75 टक्के आरक्षण अनिवार्य असणार आहे. या उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तर त्यांना प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारीही या उद्योगांवरच असणार आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देताना त्यांना आधी प्रशिक्षित करुन त्यांना नोकऱ्या देणं या उद्योगांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्रातही स्थानिकांना रोजगार हा कळीचा मुद्दा राहिला आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी कायदे करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. मात्र विधानसभेत सर्वप्रथम कायदा करण्याचं श्रेय आंध्र प्रदेशला मिळालं आहे.
महाराष्ट्रात सर्वच राजकीय पक्ष स्थानिकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, या धोरणाचा पुरस्कार करताना दिसतात. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. शिवसेना-मनसेसारख्या अनेक पक्षाच्या राजकारणाचा हा एकसुत्री आधार आहे, मात्र सत्तेत असलेल्या कोणत्याही सरकारने या मागणीला विधानसभेने संमत केलेल्या कायद्याचं संरक्षण दिलेलं नाही. राज्यात उत्तर प्रदेश-बिहारसारख्या राज्यातून येणाऱ्या लोंढ्यांनी राज्यातील अनेक रोजगार हस्तगत केले आहेत.
आंध्र प्रदेश सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे खाजगी उद्योगांना आता स्थानिकांमधून प्रशिक्षित नोकरदार मिळत नाहीत अशी तक्रार करण्याीची सोय राहिलेली नाही. कारण त्यांना या स्थानिक बेरोजगार तरुणांना आधी प्रशिक्षित आणि कुशल बनवावं लागेल आणि त्यांना नोकऱ्या द्याव्या लागतील. अनेक जाणकारांच्या मते आंध्र प्रदेशच्या कायद्यातील हे सर्वात मोठं वैशिष्ट्य आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारने संमत केलेल्या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी खाजगी उद्योगांना तीन वर्षांचा अवधी देण्यात आला आहे. या तीन वर्षांच्या अवधीत त्यांनी स्थानिक भूमिपुत्रांना प्रशिक्षित करणं अनिवार्य आहे.
जगन मोहन सरकारने या अधिनियमातून फक्त पहिल्या सूचीतील (फर्स्ट शेड्युल) म्हणजे ज्या उद्योगांसाठी अतिकुशल कामगारांची आवश्यकता असते, त्यांनाच वगळण्यात आलं आहे. यामध्ये पेट्रोलियम, औषधनिर्माण, कोळसा खाण, खते आणि सिमेंट यासारख्या उद्योगांचा समावेश आहे.