Arms Act I शस्त्रास्त्र कायदा दुरुस्ती विधेयक : विरोधामुळं मोदी सरकारचं एक पाऊल मागे

शस्त्रास्त्र कायदा दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर आणण्यात आलं आहे. मात्र, याला होणाऱ्या विरोधामुळं मोदी सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. या कायद्यात मुख्य बदल करण्यास विरोध होत आहे.

नवी दिल्ली : शस्त्रास्त्र कायद्यात बदल करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर आणण्यात आलं आहे. सोमवारी या विधयेकावर चर्चा होणार होती. मात्र, याला होणाऱ्या विरोधामुळं मोदी सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार विधेयकाच्या काही मुद्द्यांवरील वादामुळे सरकारने फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या खासदारांनीच याला विरोध दर्शवला आहे. लोकसभेच्या कृती यादीतून काढून टाकले शस्त्रास्त्र कायदा 1959 मध्ये बदल करण्याचे दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. सोमवारी लोकसभेच्या कृती यादीमध्ये या विधेयकावरील चर्चेचा समावेश करण्यात आला होता. सोमवारी या विधेयकावर चर्चा न झाल्याने आज त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता होती. मात्र, आजच्या लोकसभेच्या कार्यवाहीच्या यादीतून हे विधेयक काढून टाकण्यात आले आहे. सरकार आणि भाजपमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे, की विधेयकाच्या काही मुद्द्यांवरील विरोधामुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोध नेमका काय आहे? विधेयकात शस्त्रास्त्र कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात देशातील कोणत्याही नागरिकाला फक्त एक बदुंक किंवा पिस्तूल परवाना देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या नागरिक 3 बंदूक किंवा पिस्तूल परवाना घेऊ शकतात. या विधेयकात असे म्हटले आहे, की ज्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त बंदूक परवाने आहेत, त्यांना एका वर्षाच्या आत सरकार किंवा मान्यताप्राप्त डीलरकडे उर्वरीत बंदूक परत कराव्या लागतील. जे हत्यार परत करणार नाहीत, त्यांचा परवाना 90 दिवसाच्या आत पूर्णपणे रद्द करण्यात येईल. या विधेयकातील बदल वडिलोपार्जित शस्त्रांवरही लागू करण्यात येणार आहे. सरकार फेरविचार करू शकते जुन्या संस्थानाशी संबंधित लोकांचा या दुरुस्ती विधयेकाला विरोध आहे. भाजपसह सर्वच पक्षांचे अनेक खासदारही याविरोधात आहेत. राजस्थानच्या राजपूत करनी सेनेने तर आंदोलनाचाच इशारा दिला आहे. तर नेमबाजीशी संबंधित खेळाडूंनीही यावर चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारचे पुढील पाऊल काय असेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु, सरकारच्या सूत्रांनी असे संकेत दिले आहे, की सरकार या विधेयकातील काही तरतुदींवर फेरविचार करेल. संबंधित बातम्या : फडणवीसांच्या तोंडी 'मी'पणाचा दर्प, त्यामुळेच महाराष्ट्रानं नाकारलं; शरद पवारांची बोचरी टीका Sharad Pawar EXCLUSIVE | पंतप्रधान मोदींनी शरद पवारांना एकत्रित काम करण्याची ऑफर दिली होती, मात्र... CM Thackeray Nanar | आरेनंतर नाणार आंदोलनाचे गुन्हे मागे घेण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे आदेश | ABP Majha