मोदी सरकारची पोलखोल, 2 वर्षात केवळ 30 टक्के आश्वासनं पूर्ण

नवी दिल्ली : निवडणुका आल्या की आश्वासनांचा पाऊस पाडायचा आणि सत्ता आल्यावर त्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करायचं, हा राजकीय पक्षांचा निवडणूक फंडा. परंतु मोदी सरकारमधील मंत्र्यानाच संसदेत दिलेली आश्वासनं पूर्ण करता आलेली नाहीत. केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या आश्वासनांपैकी फक्त 30 टक्केचं आश्वासनं पूर्ण केल्याचं समोर आलं आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या अहवालात मोदी सरकारची पोलखोल झाली आहे. संसदेत दिलेल्या आश्वासनाची तीन महिन्यात पूर्तता केली जावी, याची जबाबदारी संबंधित मंत्री तसंच खात्याची असते. तसंच संसदेत दिलेल्या आश्वासनाचं पुढे काय झालं, याचा आढावाही संसदीय कामकाज मंत्रालयामार्फत घेतला जातो. दरम्यान सरकारने दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्ततेवर देखदेख करण्यासाठी लोकसभेच 15 सदस्यांची स्थायी समिती आहे. पूर्तता न झाल्यास ही समिती गरज भासल्यास संबंधित मंत्रालयाच्या किंवा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून विलंबाची कारणं विचारते. परंतु ही समिती असूनही फक्त 30 टक्केच आश्वासनांची पूर्तता झालेली आहे. त्यामुळे मागील दोन वर्षात संसदीय कामकाजावेळी दिलेली आश्वासनं साफ फोल ठरलेली आहेत.