Modi@8: मोदी सरकारची आठ वर्ष! महत्वाच्या आठ योजना ज्यामुळं पंतप्रधान मोदी घराघरात पोहोचले...

PM Narendra Modi govt :आठ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती.मोदी सरकारच्या आठ वर्षातील अत्यंत महत्वाच्या आणि चर्चेत असलेल्या आठ योजनांविषयी जाणून घेऊयात...

PM Narendra Modi BJP Sarkar 8 IMP Scheme in India

8 Years Of Modi Govt : देशातील राजकारणाच्या दृष्टीनं आठ वर्षांपूर्वीचा आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा ठरला होता. कारण याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपचं सरकार सत्तेत आलं होतं. आठ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारसमोर अनेक आव्हानं होती. पहिल्या पाच वर्षात त्यांनी या आव्हानांचा सामना करत लोकांना विकासाचं स्वप्न दाखवत अनेक योजना आणल्या अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या. याच बळावर 2019 मध्ये ते दुसऱ्यांदा सत्तेत आले. आता मोदी सरकार सत्तेत येऊन आठ वर्ष पूर्ण होत आहेत.  या निमित्तानं मोदी सरकारच्या आठ वर्षातील अत्यंत महत्वाच्या आणि चर्चेत असलेल्या आठ योजनांविषयी जाणून घेऊयात...
 
जन धन योजना (Jan Dhan Yojana): देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  (Narendra Modi) यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी जन धन योजना सुरू केली. ही योजना तळागाळात राबवण्यात सरकारला यश आले आहे. जन धन योजनेअंतर्गत देशात आतापर्यंत 45 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या नावावर जनधन खाती अधिक उघडली जात असल्याचं समोर आलं आहे.  याच खात्यावर नागरिकांना वेगवेगळ्या सबसीडींचा लाभ देण्यात येतो. 

उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana): केंद्र सरकारकडून 1 मे 2016 रोजी उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) सुरु करण्यात आली. केंद्राकडून ही योजना मोठं यश असल्याचं सांगण्यात येतं.   उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस (LPG) जोडणी मोफत दिली जाते.  25 एप्रिल 2022 पर्यंत 9 कोटी गॅस कनेक्शन या योजनेच्या अंतर्गत वितरीत केल्याचा सरकारचा दावा आहे. 

पीएम किसान सन्मान निधी (Kisan Samman Nidhi Yojana): 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पीएम किसान सन्मान निधी या योजनेची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली होती. पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत वर्षाकाठी एकूण 6000 रुपये 2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये जारी केले जातात. आतापर्यंत सरकारने 10 हप्त्यांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले आहेत. 

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana): आयुष्मान भारत योजना हा केंद्र सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे. या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा कॅशलेस आरोग्य विमा दिला जात आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशातील 10 कोटी कुटुंबातील 50 कोटी सदस्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पीएम मोदी यांनी सांगितलं होतं की, 1300 गंभीर आजारांवर केवळ सरकारीच नाही तर खासगी रुग्णालयात उपचार केले जातील.

स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission): पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात स्वच्छतेला चालना देण्यासाठी मोफत शौचालये बांधली जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी देशभरात 'स्वच्छ भारत' हा उपक्रम सुरु केला होता. 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana): जगभरात कोरोनाचं संकट आलं आणि याचा मोठा फटका भारताला देखील बसला. याच काळात  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची सुरुवात झाली. 26 मार्च 2020 रोजी या योजनेची घोषणा झाली. योजना आणण्यामागे सरकारचा उद्देश असा आहे की, देशात कुणीही उपाशी राहू नये. सरकारचा दावा आहे की, जवळपास 80 लाख लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. प्रत्येक नागरिकाला या योजनेंतर्गत 5 किलो खाद्यान्न दिलं जातं.  

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission):  2024 पर्यंत घराघरात स्वच्छ पाणी उपलब्ध करुन देण्याचं मोदी सरकारचं टार्गेट आहे. आधी या योजने अंतर्गत 2030 सालापर्यंत प्रत्येक घरात स्वच्छ पाणी देण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. 'हर घर नल योजना' ही जल जीवन मिशन या नावानं देखील ओळखली जाते. या योजनेंतर्गत प्रत्येक माणसाला 55 लीटर पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करुन देण्याचं टार्गेट आहे.  2019 साली ही योजना सुरु करण्यात आली. 

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana): या योजनेअंतर्गत लोकांना घर बांधण्यासाठी मदत केली जाते. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कच्ची घरे असलेल्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना घरे दिली जातात. यामध्ये लोकांना कमी दरात कर्ज दिले जाते, ज्यामध्ये सबसिडी दिली जाते. त्याच वेळी, या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 20 वर्षांपर्यंत उपलब्ध आहेत. या योजनेंतर्गत सरकारने 2022 पर्यंत ग्रामीण भागात 2 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ही योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.