एक्स्प्लोर

Supreme Court On Menstrual Hygiene: मासिक पाळीतील स्वच्छता, मोफत सॅनिटरी पॅड... देशात सर्व राज्यांमध्ये समान धोरण राबवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

Supreme Court On Menstrual Hygiene: केंद्रानं सर्व राज्यांशी समन्वय साधून मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण (National Policy) लागू केलं पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

Supreme Court On Menstrual Hygiene: सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) सोमवारी (10 एप्रिल) केंद्र सरकारला मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये विद्यार्थीनींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याचाही समावेश आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा (Justice P.S. Narasimha) आणि जेपी पारदीवाला (JP Pardiwala) यांच्या खंडपीठानं सर्व राज्यांना शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि मासिक पाळीच्या उत्पादनांचा/सॅनिटरी पॅडचा पुरवठा याबाबत माहिती देण्यास सांगितलं आहे.

खंडपीठानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, "केंद्रानं सर्व राज्यांशी समन्वय साधून एकसमान राष्ट्रीय धोरण (National Policy) लागू केलं पाहिजे, जेणेकरून ते राज्यांच्या समायोजनासह प्रभावीपणे लागू करता येईल. आम्ही सर्व राज्य (Maharashtra News) आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (Union Territory) आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांना त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून चार आठवड्यांच्या आत मासिक पाळी स्वच्छता धोरण लागू करण्याचे निर्देश देतो."

केंद्र सरकारनं न्यायालयात मांडली बाजू 

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र सरकारच्या वतीनं न्यायालयात बाजू मांडली. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, राज्यांनी विद्यमान धोरणांची माहिती दिल्यास केंद्रही असंच मॉडेल आणू शकतं. 

इयत्ता सहावी ते बारावीत शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलीला मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच, सरकारी आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी, यासाठी केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

अधिवक्ता वरिंदर कुमार शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटलं आहे की, अपुरी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन हा शिक्षणात मोठा अडथळा आहे. स्वच्छताविषयक सुविधा, मासिक पाळीसंदर्भातील उत्पादनं आणि मासिक पाळीशी निगडीत सामाजिक वृत्ती यामुळे अनेक मुली शाळा सोडतात.

याचिकेसदंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश 

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं स्थापन केलेल्या मिशन संचालन ग्रुपला राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचं पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी न्यायालयानं आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनाही निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी 1 एप्रिल रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आणि जलशक्ती मंत्रालयानं एक शपथपत्र दाखल करून न्यायालयाला माहिती दिली होती की, विद्यमान धोरणांची अंमलबजावणी करणे हे राज्यांचे काम आहे. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 

Supreme Court : सरकारवर टीका म्हणजे देशविरोधी कृत्य नाही, सुप्रीम कोर्टाने वाहिनीवरील बंदी हटवली, सरकारला झापलं

महत्त्वाच्या बातम्या

Rahul Gandhi: राजस्थान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत विजय, राहुल गांधी यांची खास पोस्ट, म्हणाले... 
राजस्थान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत विजय, राहुल गांधी यांची खास पोस्ट, म्हणाले...
Bangladesh Crisis : बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा वणवा, बॉम्बस्फोट अन् जाळपोळ; पंतप्रधान तारिक रहमान यांचे भारताकडे बोट, मोठा आरोप
बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा वणवा, बॉम्बस्फोट अन् जाळपोळ; पंतप्रधान तारिक रहमान यांचे भारताकडे बोट, मोठा आरोप
धक्कादायक! दारुमुळं अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त, मणिपूरमध्ये आत्तापर्यंत 15 जणांचा मृत्यू तर 181 जणावर उपचार सुरु 
धक्कादायक! दारुमुळं अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त, मणिपूरमध्ये आत्तापर्यंत 15 जणांचा मृत्यू तर 181 जणावर उपचार सुरु 
Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसची लाट, 37 पैकी 27 जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता,राजधानी जयपूरमध्येही भाजपचा पराभव
काँग्रेसची राजस्थानात लाट, जिल्हा परिषद-पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव, मुख्यमंत्री शर्मांना धक्का 

व्हिडीओ

Sanjay Raut PC Mumbai : इंदू मिल स्मारकाची किंमत का वाढतेय याचा सरकारने खुलासा करावा
Sanjay Raut Mumbai : नागपूरचं नामांतर दीक्षाभूमी करा, आम्ही सरकारच्या बाजूने; संजय राऊतांची मागणी
Dadar Station Name Change : रेल्वे नव्हे मेट्रो स्टेशन, 'चैत्यभूमी'वरून कन्फ्युजन Special Report
Shaina NC Controversy : 'दाखल करा गुन्हा', माफीनंतरही टार्गेट शायना Special Report
Sanjay Raut UNCUT : फोटो आणलाच कशाला? त्या बाईवर गुन्हा दाखल करा, राऊतांची मोठी मागणी

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Hemant Nimbalkar : बेंगळुरुतील जीवघेणी वाहतूक कोंडी सुटणार अन् गुन्ह्यांवरही नियंत्रण येणार; 'आयटी हब'च्या सुरक्षेची जबाबदारी मराठमोळ्या IPS अधिकाऱ्यावर
बेंगळुरुतील जीवघेणी वाहतूक कोंडी सुटणार अन् गुन्ह्यांवरही नियंत्रण येणार; 'आयटी हब'च्या सुरक्षेची जबाबदारी मराठमोळ्या IPS अधिकाऱ्यावर
Land Deal Cash Limit : जमीन व्यवहारातील काळ्या पैशाला बसणार चाप! 2 लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला जाणार; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
जमीन व्यवहारातील काळ्या पैशाला बसणार चाप! 2 लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला जाणार; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
Rahul Gandhi: राजस्थान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत विजय, राहुल गांधी यांची खास पोस्ट, म्हणाले... 
राजस्थान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत विजय, राहुल गांधी यांची खास पोस्ट, म्हणाले...
Team India : टीम इंडियाचा 306 धावांनी विजय, नेपाळचा संघ 26 धावांवर बाद, प्रिन्स यादव, हर्षित राणाच्या गोलंदाजीसमोर नेपाळच्या फलंदाजीचा पालापाचोळा
टीम इंडियानं उडवला नेपाळचा धुव्वा, नेपाळचा संघ 26 धावांवर बाद, भारताचा 306 धावांनी विजय
राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व 24 तासात रद्द केले, सुनील केदारांवर तातडीनं कारवाई, महेश बालदींबाबत विधानसभा अध्यक्षांची निष्क्रियता स्पष्ट दिसते : हर्षवर्धन सपकाळ
कायदा विरोधकांसाठी तातडीने आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयीने, हा भाजपचा दुटप्पीपणा: हर्षवर्धन सपकाळ
आर्ची परश्याच्या गाजलेल्या दृश्याची साक्षीदार, सैराट चित्रपटातील विहीर पडली कोरडी, 61 वर्षांनंतर दुष्काळाचे भीषण वास्तव
आर्ची परश्याच्या गाजलेल्या दृश्याची साक्षीदार, सैराट चित्रपटातील विहीर पडली कोरडी, 61 वर्षांनंतर दुष्काळाचे भीषण वास्तव
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 20 नोव्हेंबर 2026 | शुक्रवार
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 20 नोव्हेंबर 2026 | शुक्रवार
FDA Guidelines Health Supplements :  जीममध्ये जाणाऱ्या तरुणांनो-सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सनो सावधान! हेल्थ सप्लिमेंट्स अन् प्रोटीन पावडरवर FDAचा मोठा चाप; दिशाभूल केल्यास 10 लाखांचा दंड
जीममध्ये जाणाऱ्या तरुणांनो-सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सनो सावधान! हेल्थ सप्लिमेंट्स अन् प्रोटीन पावडरवर FDAचा मोठा चाप; दिशाभूल केल्यास 10 लाखांचा दंड
Embed widget