नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) यावेळी भाजप (BJP) 400 पारचा नारा देत प्रचार करत आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनीही दक्षिण भारतात (South India) अधिकाधिक जागा मिळविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. भव्य रॅली सुद्धा काढल्या. एनडीएपेक्षा दक्षिणेत विरोधी इंडिया आघाडीची (India Alliance) स्थिती चांगली असल्याचे दिसते. पहिल्या टप्प्यातील 102 जागांपैकी दक्षिणेकडील जागांवर प्रचंड मतदान झाले आणि उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये कमी मतदानाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही लोक याला परिवर्तनाची हाक म्हणत आहेत, तर काही लोक जनतेला बदल नको असल्याचे सांगत आहेत.
उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये कमी मतदान अडचण निर्माण करू शकते
जाणकारांच्या मते, उत्तर भारतातीमधील राज्यांमध्ये कमी मतदानामुळे भाजपचा तणाव वाढू शकतो. दिल्ली विद्यापीठातील प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी सांगतात की, मध्य प्रदेशात 2019 मध्ये 75 टक्के मतदान झाले होते, जे यावेळी 63 टक्क्यांवर आले. त्याच वेळी, बिहारमध्ये 47 टक्के मतदान झाले, जे गेल्या वेळच्या 53 टक्क्यांपेक्षा 6 टक्के कमी आहे. यावेळी राजस्थानमध्ये 57.87 टक्के मतदान झाले, जे गतवेळच्या 63.71 टक्क्यांपेक्षा सुमारे 6 टक्के कमी आहे. यावेळी उत्तर प्रदेशात ज्या जागांवर मतदान झाले, तेथे 2019 च्या निवडणुकीत सुमारे 67 टक्के मतदान झाले. यावेळी केवळ 57 टक्के मतदान झाले. या राज्यांमधील एवढा फरक कोणत्याही पक्षासाठी अडचणी निर्माण करू शकतो.
उत्तरेत कमी मतदान काय सांगते?
पब्लिक पॉलिसीचे प्राध्यापक आणि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) चे सह-संचालक संजय कुमार म्हणतात की, पहिल्या टप्प्यात जे काही मतदान झाले आणि मतदानाचा पॅटर्न, त्याचा काही विशेष परिणाम झालेला दिसत नाही. 2019 मध्ये जशी भाजपची स्थिती होती, तशीच स्थिती यावेळीही दिसते. सगळीकडे मोदी आणि मोदींचीच चर्चा आहे. बिहार आणि मध्य प्रदेशात नक्कीच कमी मतदान झाले आहे, पण त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. असं असलं तरी, या मतदान पद्धतीच्या आधारे, सध्या कोणतेही संकेत देणं कठीण आहे. दक्षिण आणि ईशान्येत विक्रमी मतदान झाले आहे. याआधीही असेच मतदान झाले आहे.
कमी मतदानाचा अर्थ काय?
तज्ज्ञांच्या मते, काही वेळा लोकसभा निवडणुकीत कमी मतदानाचा अर्थ असा होतो की जनतेला कोणताही बदल नको आहे. दुसरे म्हणजे, हवामान देखील यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. उत्तर भारतात खूप उष्णता आहे. त्याचवेळी, काही लोकांचे असेही म्हणणे आहे की कमी मतदान हे सत्ता परिवर्तनाचे संकेत देऊ शकते. अशा स्थितीत कमी मतदान म्हणजे सत्तापरिवर्तन असा अंदाज बांधणे घाईचे ठरेल. बंपर मतदानानंतरही अनेकवेळा सत्तापरिवर्तन झाल्याचे दिसून आले आहे.
5 निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी घसरली, 4 वेळा सरकार बदलले
तज्ज्ञांच्या मते, देशातील गेल्या 12 सार्वत्रिक निवडणुकांपैकी 5 वेळा मतदानाच्या टक्केवारीत घट झाली आहे. यापैकी 4 वेळा सरकार बदलले आहे. कमी मतदान होऊनही सत्ताधाऱ्यांची फक्त एकदा वापसी झाली होती. 1980 च्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी घसरली आणि जनता पक्षाचे सरकार काँग्रेसच्या जागी आले. 1989 मध्ये, मतदानाची टक्केवारी घसरली आणि व्हीपी सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार काँग्रेसच्या जागी आले. 1991 मध्ये पुन्हा मतदानाची टक्केवारी घसरली आणि काँग्रेसने सरकार स्थापन केले. 1999 हे वर्ष असे होते की कमी मतदान होऊनही सत्ताबदल झाला नाही. त्यानंतर 2004 मध्ये मतदानात घट झाली आणि भाजपला हटवून काँग्रेस सत्तेवर आली.
2019 मध्ये भाजपला 21 पैकी एकही जागा जिंकता आली नाही
2019 च्या निवडणुकीत दक्षिण भारतात भाजपने 40 जागा जिंकल्या होत्या. द्रमुकने 24 जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसने 15 जागा जिंकल्या होत्या. 102 जागांपैकी 21 जागांना स्विंग सीट्स म्हटले जात आहे, जिथे डीएमकेने 2009 आणि 2019 मध्ये 13 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, 2014 मध्ये परिस्थिती उलट झाली. यापैकी AIADMK ने 12 जागा जिंकल्या, पण PMK ने धरमपुरीची एक जागा जिंकली. यामध्ये भाजपला एकही जागा मिळाली नाही. गेल्या निवडणुकीत या राज्यांमध्ये भाजपची मतदानाची टक्केवारी 5 टक्क्यांहून कमी होती.
दक्षिणेकडील तामिळनाडू आणि केरळमध्ये धाकधूक
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तामिळनाडूत भाजपचे कमळ फुलू शकले नाही. द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने (काँग्रेस आणि सीपीआय(एम) सह तामिळनाडूमधील एकूण 39 जागांपैकी 38 जागा जिंकल्या होत्या. त्याचवेळी AIADMK ला फक्त एक जागा मिळाली होती. केरळमध्येही भाजपने अद्याप खाते उघडलेले नाही. गेल्या निवडणुकीत भाजपच्या मतदानाचा टक्का वाढलेल्या तीन जागा होत्या, मात्र त्या जागांचे विजयात रूपांतर होऊ शकले नाही. येथे एकूण 20 जागांपैकी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ आघाडीने 15 जागा जिंकल्या होत्या. त्याचवेळी डाव्या पक्षांच्या आघाडीला केवळ 1 जागा मिळाली होती. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगला 2 जागा, केरळ काँग्रेसला 1 जागा आणि रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी, भाजपला एकही जागा मिळाली नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या