सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत पास, आज राज्यसभेत परीक्षा

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता.

नवी दिल्ली : सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज ते राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. यासाठी राज्यसभेच्या अधिवेशनाचा कालावधीही एक दिवसांनी वाढवला आहे. राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ नसल्याने विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपची कसोटी लागणार आहे. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. यानंतर सरकारी शिक्षण संस्थांसह खासगी कॉलेजांमध्येही आरक्षण मिळू शकेल. सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने मंगळवारी (8 जानेवारी) लोकसभेत मांडलं आणि ते सहजरित्या मंजूरही झालं. सभागृहात उपस्थित 326 खासदारांपैकी 323 जणांनी समर्थनार्थ मत दिलं, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. हे विधेयक घाईगडबडीत आणल्याचं काँग्रेससह काही पक्षांनी म्हटलं, पण आगामी लोकसभा निवडणूक पाहता, कोणीही त्याचा विरोध केला नाही. हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी काँग्रेसने केली. तर विधेयकाबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांना उत्तर देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, हे विधेयक कोर्टातही टिकेल. आतापर्यंतच्या सरकारांनी अधिसूचना किंवा सामन्य कायद्याने आरक्षण वाढवलं होतं, त्यामुळे कोर्टाने ते रद्द केलं होतं. पण यंदा घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण दिलं जात आहे. त्यामुळे ते कोर्टातही टिकेल, असं जेटली यांनी सांगितलं. सवर्ण दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानंतर काल (8 जानेवारी) हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून विधेयकावर चर्चा सुरु होती, त्यानंतर विधेयक बहुमताने लोकसभेत मंजूर झालं. या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला फायदा होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. LIVE UPDATE : आर्थिक मागास सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर कोणकोणत्या समाजाला फायदा? आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लीम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत आहे. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातं. ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळणार आहे. मोदी सरकारने 2018 मध्ये एससी/एसटी कायद्यात ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला होता, त्यामुळे सवर्णांमध्ये नाराजी होती.