नवी दिल्ली : केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी केली असून त्यामध्ये जुन्या वाहनांच्या कामकाजाशी संबंधित फी वाढवण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या स्क्रॅप पॉलिसीत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याअंतर्गत 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुने वाहन असल्यास, त्याचं नोंदणी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी म्हणजेच आरसी रिन्यू करण्यासाठी आता पाच हजार रुपयांपर्यंत पैसे द्यावे लागतील.
शुल्क 8 पटीने वाढण्याची शक्यता
यावर्षी ऑक्टोबरनंतर आपल्याला आरसी रिन्यू करणासाठी सामान्य शुल्कापेक्षा सुमारे आठ पट जास्त पैसे द्यावे लागतील. याशिवाय जुन्या बाईकच्या नोंदणीसाठी तुम्हाला ऑक्टोबरनंतर 300 रुपयांऐवजी 1000 रुपये द्यावे लागतील. तर 15 वर्ष जुन्या व्यावसायिक वाहनाच्या आरसी रिन्यूसाठी म्हणजेच बस आणि ट्रक यासाठी कदाचित आता 12,500 रुपये म्हणजेच 21 पट जास्त पैसे द्यावे लागतील.
Budget 2021: अर्थसंकल्पात जुन्या गाड्यांसाठी स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा, काय परिणाम होणार?
दंड भरावा लागणार
नव्या प्रस्तावानुसार खासगी वाहनांच्या रजिस्ट्रेशन रिन्यू करण्यास विलंब झाल्यास दरमहा 300 ते 500 रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो. इतकेच नाही तर व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस सर्टिफिकेटला उशीर झाल्यास दररोज 50 रुपये दंड भरावा लागू शकतो.
खासगी वाहन मालकांना 15 वर्षानंतर दर 5 वर्षांनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करावं लागणार आहे. त्याचप्रमाणे व्यावसायिक वाहनांना आठ वर्षांनी त्यांचे फिटनेस प्रमाणपत्र दरवर्षी रिन्यू करावे लागते. फिटनेस टेस्ट पास न करणारी वाहने स्क्रॅपमध्ये ठेवली जातील. त्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालय एक ड्राफ्ट आणत आहे.