Budget 2021 Scrap Policy : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्क्रॅप पॉलिसी जाहीर केली. भारत सरकारच्या या पॉलिसीनुसार जुन्या वाहनांना स्क्रॅप केलं जाणार म्हणजेच भंगारात दिलं जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रदूषण रोखण्यास मदत होऊ शकते. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी स्वयंचलित फिटनेस सेंटर बांधली जातील. वाहनधारकांना 20 वर्षानंतर खासगी वाहने या केंद्रांवर द्यावी लागतील. सरकारकडून वायू प्रदूषणाची वाढती समस्या लक्षात घेता ही पॉलिसी आणली आहे.


आतापर्यंत या धोरणाबद्दल सविस्तर माहिती समोर आलेली नाही. स्क्रॅप पॉलिसीचा सर्वात मोठा आणि थेट परिणाम ज्या लोकांची वाहने 20 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या आहेत त्यांच्यावर होणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर आपले 20 वर्षांहून जुनी गाडी भंगारात विकली जाणार आहे.


वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारची तयारी


स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत सरकार वायू प्रदूषणाला आळा घालण्याची तयारी करत आहे. तसेच या निर्णयामुळे देशभरातील रोजगारांनाही चालना मिळेल, असा सरकारला विश्वास आहे. अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या स्क्रॅप पॉलिसीचे स्वागत करताना रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, यात 10 हजार कोटींची गुंतवणूक होईल आणि 50 हजार नवीन रोजगार तयार होण्याची अपेक्षा आहे. जगभरातील सर्व ऑटो कंपन्यांचे ब्रँड्स भारतात आहेत. स्क्रॅप पॉलिसीमुळे वाहन क्षेत्राची अर्थव्यवस्था वाढेल आणि ती 4.50 लाख कोटींवरून 6 लाख कोटींवर जाईल, असं नितीन गडकरी म्हणाले.


इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी ही पॉलिसी


2019 मध्ये सरकारने देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना काढून टाकण्यासाठी मोटार वाहनाच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली. नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वीच सांगितले की, आम्ही हा प्रस्ताव सादर केला आहे आणि लवकरच या पॉलिसीला मान्यता मिळेल अशी मला आशा नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली.


संबंधित बातम्या