Lakshadweep : स्थानिकांच्या संमतीशिवाय कोणताही कायदा पारित करणार नाही; अमित शाहंनी आश्वासन दिल्याचं लक्षद्वीपच्या खासदारांची माहिती

लक्षद्वीप डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी रेग्युलेशनच्या नव्या मसुद्यावरुन लक्षद्वीपमध्ये मोठा वाद सुरु आहे. लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल हे एकाधिकारशाही पद्धतीने वागत असल्यानं त्यांना केंद्रानं माघारी बोलवावं अशी विरोधी पक्षांनी मागणी केलीय. 

Lakshadweep

नवी दिल्ली : स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही कायदा पारित केला जाणार नाही असं आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्याचं लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांनी सांगितलं. लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी गेल्या काही दिवसांत एकतर्फी कायदे करण्याचा सपाटा लावला होता. त्यावर लक्षद्वीपमधील लोकांमध्ये नाराजी होती. त्यातच प्रशासकांनी लक्षद्वीपमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी नवा कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. 

लक्षद्वीपसाठी जो काही कायदा तयार करण्यात येणार आहे तो स्थानिक संस्थांकडे पाठवण्यात येईल आणि तिथल्या प्रतिनिधींचा विचार लक्षात घेतला जाईल. स्थानिक लोकांच्या सहमतीचा पहिला विचार करण्यात येईल, त्यांच्या संमतीशिवाय लक्षद्वीपसाठी कोणताही कायदा पारित केला जाणार नाही असं आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपल्याला दिल्याचं खासदार मोहम्मद फैजल यांनी सांगितलं. 

लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना केंद्र सरकारने माघारी बोलवावं अशी मागणीही खासदार मोहम्मद फैजल यांनी केली आहे. त्या आधीही केरळच्या खासदारांनी अशाच प्रकारची मागणी केली होती. लक्षद्वीपच्या प्रशासकांकडून या भागातील लोकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय वास्तव लक्षात न घेता लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथोरिटीच्या माध्यमातून नियम केले जात आहेत, आणि त्यामुळे केवळ रिअल इस्टेट क्षेत्रातील काही लोकांचे हितसंबंध जपले जात असल्याने या संपूर्ण बेटालाच धोका निर्माण झाला आहे असा आरोप केरळचे खासदार इलामारम करीम यांनी केलाय.  

लक्षद्वीप डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी रेग्युलेशनच्या माध्यमातून प्रशासका प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी स्थानिक कायद्यामध्ये बदल करायला सुरुवात केली आहे. त्याला स्थानिकांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे. लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांच्या विरोधात या आधीपासूनच एकाधिकारशाही आणि लोकविरोधी असल्याचा आरोप करत लक्षद्वीप स्टुडंट्स असोसिएशन आणि इतर अनेक विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन सुरु केलंय. त्यांच्याकडून #SaveLakshadweep नावाने मोहीम सुरु केली आहे. प्रप्रफुल्ल खोडा पटेल यांची केंद्र सरकारने 5 डिसेंबर 2020 रोजी लक्षद्वीपचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. प्रफुल्ल खोडा पटेल यांची ओळख म्हणजे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत विश्वासू म्हणून ओळखले जातात.

प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी लक्षद्वीपमध्ये बीफ बंदी केली तसेच दारुवर अललेले निर्बंध हटवले. त्यांच्या या निर्णयाला लक्षद्वीपमधील लोकांनी मोठा विरोध केला. लक्षद्वीपमधील 96 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लिम आहे. पर्यटन आणि व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या आधारे दारूबंदी उठवल्याचं समर्थन प्रशासनाकडून केलं गेलं.

कोरोना काळातही लोकांना विश्वासात न घेता आधीच्या नियमांमध्ये परस्पर बदल केल्याचा त्यांच्यावर आरोप केला जातोय. अनियोजीत आणि अवैज्ञानिक पद्धतीने नियमांत बदल केल्याने लक्षद्वीपमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याचा आरोप केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या :