Prevention of Money Laundering Act: सुप्रीम कोर्टात आज प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्टबाबत (Prevention of Money Laundering Act) सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. PMLA कायद्याला आव्हान देणारी याचिका काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती. त्यानंतर आज त्या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पीएमएलए कायद्याचा वापर राजकीय विरोधक संपवण्यासाठी वारंवार केला जात असल्याचा आरोप करण्यात येतो. सक्तवसुली संचालनालय (ED) कडून होणारी कारवाई ही पीएमएलए कायद्यानुसार होते.
मनी लाँड्रिंग म्हणजे काय?
बेकायदेशीर मार्गाने जमवण्यात आलेला काळा पैसा म्हणजे ब्लॅक मनीला कायदेशीर मार्गाने कमवण्यात आलेला पैसा दाखवणे अर्थात व्हाइट मनी दाखवणे याला मनी लाँड्रिंग म्हणतात. मनी लाँड्रिंग म्हणजे बेकायदेशीर मार्गाने जमवण्यात आलेला पैसा लपवण्याचा मार्ग आहे. बेकायदेशीर मार्गाने जमवण्यात आलेल्या पैशांची हेराफेरी करणाऱ्यांना लाउन्डर म्हटले जाते. पैशांच्या या हेराफेरीसाठी अनेक मार्ग वापरले जातात. बेकायदेशीर मार्गाने जमवण्यात येत असलेल्या पैशांना, आर्थिक व्यवहारांना अटकाव करण्यासाठी प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (PMLA) तयार करण्यात आला आहे.
पीएमएलए कायदा आहे तरी काय?
मनी लाँड्रिंग थांबवण्यासाठी आणि याद्वारे जमा करण्यात आलेली संपत्ती जप्त करण्यासाठी PMLA कायदा तयार करण्यात आला आहे. वर्ष 2002 मध्ये PMLA कायद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर एक जुलै 2005 पासून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. मनी लाँड्रिंगला पूर्ण अटकाव करणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश्य आहे. त्याशिवाय, आर्थिक गुन्ह्यात काळा पैशांचा वापर रोखणे, मनी लाँड्रिंगमध्ये असलेले आरोपी अथवा त्यांच्याकडील संपत्ती जप्त करणे आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित अन्य गुन्ह्यांना पायबंद घालणे असा PMLA कायद्याचा उद्देश्य आहे. ईडीकडून पीएमएलए कायद्याची तीव्रपणे अंमलबजावणी केली जाते. पीएमएलए कायद्यानुसार अटक झाल्यास तुरुंगातून लवकर सुटका होणे शक्य नसते, असे म्हटले जाते. आतापर्यंत करण्यात आलेल्या अटकेच्या कारवाईत हेच समोर आले आहे. या गुन्ह्यात अटक झाल्यास आरोपींना एफआयआरही दाखवला जात नाही. त्याशिवाय, आपण दोषी नाही हे सिद्ध करण्याची मोठी जबाबदारी आरोपींवर असते. सुप्रीम कोर्टाने या दोन मुद्यांवर सुनावणी करण्याचे निश्चित केले आहे.
PMLA कायद्यानुसार कोणावर कारवाई?
बेकायदेशीरपणे शस्त्रांचा पुरवठा करणे, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि देहव्यापाराच्या रॅकेटमध्ये असलेले लोक या मार्गातून कमाई करतात, त्यांनादेखील मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले जाते. वर्ष 2012 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली. कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार, सर्व वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड. विमा कंपनी आणि त्यांचे आर्थिक मध्यस्थ यांनादेखील PMLA कायदा लागू होतो.
वर्ष 2019 मध्ये PMLA कायद्यात नव्या तरतुदी करण्यात आल्या. या नव्या तरतुदीनुसार, ज्यांचे गुन्हे PMLA कायद्यानुसार नाहीत, त्या संस्था अथवा व्यक्तीविरोधातही PMLA नुसार गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
इतर संबंधित महत्त्वाच्या बातम्या: