ED : केंद्रीय तपास यंत्रणेचा भाग असलेल्या सक्त वसुली संचालनालय (Enforcement Directorate) म्हणजेच ईडीच्या कारवाईवरून राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. ईडीकडून मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात येतात. मात्र, यामध्ये गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण फारस कमी असल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारने लोकसभेत याची माहिती दिली. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील 17 वर्षात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी 5,400 हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, यापैकी फक्त 23 गुन्ह्यांमध्येच दोषींना शिक्षा झाली आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या लिखीत उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2022 पर्यंत ईडीने PMLA कायद्यानुसार, 5422 गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणांमध्ये जवळपास 1 लाख चार हजार 702 कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणली गेली आहे. तर, 992 गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये 869.31 कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. तर, 23 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा( PMLA) हा 2002 मध्ये बनवण्यात आला होता. त्यानंतर 2005 मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
मागील 10 वर्षांच्या कालावधीत ईडीने मोठ्या प्रमाणावर पीएमएलए आणि विदेशी चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत. त्याशिवाय, 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील 1180 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. तर, विदेशी चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 5313 गुन्हे दाखल करण्यात आले,.
वर्ष 2012-13 ते 2021-22 पर्यंत ईडीने मनी लाँड्रिंग कायद्यानुसार, 3985 फौजदारी गुन्हे दाखल केले होते. ईडीनुसार, 2012-13 मध्ये 221 प्रकरणे, 2013-14 मध्ये 209 प्रकरणे, 2014-15 मध्ये 178 प्रकरणे, 2015-16 मध्ये 111 प्रकरणे, 2016-17 मध्ये 200 प्रकरणे, 2017-18 मध्ये 148 प्रकरणे, 2018-19 मध्ये 195 प्रकरणे, 2019-20 मध्ये 562 प्रकरणे, 2020-21 मध्ये 981 आणि वर्ष 2021-22 मध्ये 1180 मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2022 पर्यंत केंद्रीय तपास यंत्रणेने 'फेमा' कायद्यांतर्गत एकूण 30 हजार 716 प्रकरणांचा तपास केला. त्यातील 8109 प्रकरणात नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर, 6472 नोटिशींवर कारवाई करण्यात आली असून एकूण 8130 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर, 7080 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली.