Agneepath Scheme : केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला (Agnipath Scheme) स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने सैन्य दलासाठी नव्याने लागू केलेल्या अग्निपथ योजनेला सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. ही योजना स्थगित करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी पार पडली. यामध्ये आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने अग्निपथ योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
नेमकी काय आहे अग्निपथ योजना?
सरकारने अग्निपथ योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत 4 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी तरुणांना सैन्यात भरती केले जाईल. 4 वर्षानंतर या तरुणांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या युवकांना अग्निवीर म्हटले जाईल. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर यापैकी २५% अग्निवीरांना कायम केले जाईल. अग्निपथ भारती योजना 2022 अंतर्गत लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि लष्कराच्या तिन्ही शाखांमध्ये भरती केली जाईल. दरवर्षी सुमारे 40 ते 45 हजार तरुणांना सैन्यात भरती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, ही योजना जाहीर झाल्यापासून त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी हिंसक निदर्शनेही देखील झाली आहेत.
'अग्निपथ' योजनेविरोधात अनेक याचिका दाखल
केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अग्निपथ' योजना रद्द करण्याची मागणी या तिन्ही याचिकेत करण्यात आली आहे. चार वर्षांसाठी असलेल्या या अग्निपथ योजनेचा देशभरात विरोध कायम आहे. याचिकाकर्त्यांनी योजना तुर्तास स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सध्या लष्कर भरतीच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या उमेदवारांनाहीही योजना लागू करण्यात येऊ नये, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
केंद्र सरकारकडून कॅव्हेट याचिका दाखल
दरम्यान याप्रकरणी केंद्र सरकारने कॅव्हेट याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय देऊ नये, असं आवाहन केंद्र सरकारच्या वतीनं करण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि ए. एस. बोपण्णा या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडणार आहे.