कर्नाटक सत्तासंघर्ष | 18 जुलैला कुमारस्वामी सरकारची बहुमत चाचणी, उद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष

दरम्यान आमदारांच्या राजीनाम्यासंदर्भात मंगळवारपर्यंत परिस्थिती जैसे थेच ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळं उद्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय देखील काय भूमिका घेतं याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असणार आहे.

बंगळुरु : गेल्या आठवडाभरापासून कर्नाटकच्या सत्तेसाठी सुरू असलेल्या राजकीय नाट्याचा 18 जुलैला अखेरचा अंक पार पडण्याची शक्यता आहे. 18 जुलैला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बहुमताच्या चाचणीला सामोरे जाणार आहेत. त्यासंदर्भात कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांनी आदेश दिले आहेत. राजीनामा देऊन बंडखोरीचं निशाण फडकवणाऱ्या आमदारांपैकी किती जण पुन्हा काँग्रेसच्या गळाला लागलेत हे 18 जुलैला  कळणार आहे. दरम्यान आमदारांच्या राजीनाम्यासंदर्भात मंगळवारपर्यंत परिस्थिती जैसे थेच ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळं उद्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय देखील काय भूमिका घेतं याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असणार आहे. कर्नाटकात सत्ता स्थापनेपासून अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात अडकलेले सरकार वाचविण्यासाठी जनता दल (एस) आणि काँग्रेसने शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राजीनामा दिलेल्या बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली सुरू आहेत. यात बंडखोरांपैकी दोन आमदारांची समजूत काढण्यास काँग्रेसला यश मिळाल्याची माहिती आहे. 12 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर  उद्या (मंगळवारी) सुनावणी घेण्यात येईल असे आदेश दिले होते. मंगळवारपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपली बाजू मांडताना म्हटले होते की, नियमानुसार आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय व्हायला वेळ लागतो. दोन आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई फेब्रुवारी महिन्यापासून प्रलंबित आहे. लोकं मंत्री बनण्याच्या अपेक्षेने अध्यक्षांच्या निष्पक्ष कार्यवाहीवर प्रश्नचिन्ह उभे करत असून न्यायालयाची दिशाभूल केली जात आहे. सिंघवी म्हणाले होते की, अध्यक्षांना  कुणी दबावात राजीनामा देत तर नाही ना? याची माहिती घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. तर बंडखोर आमदारांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडताना सांगितले होते की, आज विधानसभेचे अधिवेशन सुरु होत आहे. सत्ताधारी पक्षाने सभागृहात उपस्थित राहून अर्थसंकल्पाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी सर्व आमदारांना व्हीप बजावला आहे. या आडून आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा डाव आहे. अध्यक्ष कधी म्हणतात मला सोमवार पर्यंत वेळ हवा तर कधी म्हणतात मला कोर्ट आदेश देऊ शकत नाही. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर यावर मंगळवारी सुनावणी होईल असे सांगितले होते. आमदारांचा राजीनामा मंजूर झाल्यास बहुमत भाजपकडे झुकणार? बंडखोर आमदारांचा राजीनामा मंजूर झाला तर कर्नाटक राज्यातील बहुमत हे भाजपकडे झुकण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान या बंडखोरांना शमविण्यासाठी जेडीएसने नवी खेळी खेळल्याचे बोलले जात आहे. कर्नाटकच्या जेडीएस सरकारमधील सर्वच्या सर्व मंत्रिमंडळानं राजीनामा दिला आहे. राज्यात विधानसभेच्या एकूण 224 जागा आहेत. बहुमतासाठी 113 आमदारांची आवश्यकता आहे. काँग्रेसकडे विधानसभा अध्यक्षांसह एकूण 80 आमदार तर जेडीएसकडे 37 आमदार आहेत. दोन्ही मिळून 117 आमदारांच्या संख्याबळावर जेडीएस-काँग्रेस सत्तेत आले होते. तसेच बहुजन समाज पार्टी आणि एका अपक्ष आमदारानेदेखील या सरकारला पाठिंबा दिला होता. संबंधित बातम्या कर्नाटक सत्तासंघर्ष | आधी विधानसभा अध्यक्षांकडे बाजू मांडा, सुप्रीम कोर्टाचे बंडखोर आमदारांना निर्देश कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या मनधरणीसाठी काँग्रेस नेते डीके शिवकुमार मुंबईत तर शिवकुमारांना हॉटेलबाहेरच थांबवा, बंडखोरांची मागणी कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष : कुमारस्वामी यांचं सरकार लवकरच कोसळण्याची शक्यता, राजीनामा देणाऱ्या आमदारांची संख्या 15 वर कर्नाटक सत्तासंघर्ष | काँग्रेस-जेडीएस सरकारमधील सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे तर भाजपकडून मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कर्नाटकात भाजप सरकार स्थापन करण्याची शक्यता, राजीनामा दिलेले आमदार मुंबईतल्या हॉटेलमध्ये दाखल कर्नाटकात जेडीएस-काँग्रेस सरकारला धक्का, 11 आमदारांचा राजीनामा