Karnataka Reservation : कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय! अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाला मंजुरी; नोकरभरतीचा मार्गही मोकळा

Karnataka Reservation : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत या नव्या फॉर्म्युल्यावर एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

Karnataka Reservation

Source : ABPLIVE AI

Karnataka Reservation : कर्नाटक सरकारने राज्यातील अनुसूचित जातीच्या (SC) १५% आरक्षणाचे (Karnataka Reservation) अंतर्गत वर्गीकरण (Sub-classification) करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत या नव्या फॉर्म्युल्यावर एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. (Karnataka Reservation)

Karnataka Reservation :  नवा आरक्षण फॉर्म्युला काय आहे?

अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या एकूण १५% आरक्षणाची विभागणी तीन मुख्य श्रेणींमध्ये करण्यात आली आहे:

श्रेणी १ (Category 1): ५.२५% आरक्षण (मादिगा आणि संबंधित जाती/दलित डावे).

श्रेणी २ (Category 2): ५.२५% आरक्षण (होलेया आणि संबंधित जाती/दलित उजवे).

श्रेणी ३ (Category 3): ४.५% आरक्षण (भोवी, लमाणी, कोरमा, कोराचा आणि ५९ भटक्या जमाती).

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, "हा एक ऐतिहासिक आणि सर्वसहमतीने घेतलेला निर्णय आहे. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आणि चित्रदुर्ग येथील अधिवेशनात आम्ही अंतर्गत आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते, त्याची आज पूर्तता झाली आहे. सर्व दलित गट या निर्णयाचे स्वागत करतील, असा मला विश्वास आहे. (Karnataka Reservation)

Karnataka Reservation : निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि महत्त्व

१. दुसरा प्रयत्न: कर्नाटक सरकारने उप-वर्गीकरणाचा केलेला हा दुसरा प्रयत्न आहे. यापूर्वी १७% आरक्षणापैकी दलित डावे आणि उजव्या समुदायांना प्रत्येकी ६% आणि इतरांना ५% देण्याचा प्रयत्न झाला होता.

२. दीर्घकालीन मागणी: अनुसूचित जातीमधील काही वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ योग्य प्रमाणात मिळत नसल्याची तक्रार गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. या निर्णयामुळे आरक्षणाचे लाभ अधिक न्याय्य पद्धतीने विभागले जातील, असा सरकारचा दावा आहे.

३. राजकीय परिणाम: हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे समुदायातील काही लोकांनी उप-वर्गीकरणामुळे शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी मर्यादित होतील, अशी भीती व्यक्त केली होती.

कर्नाटक सरकारच्या या पावलामुळे आता इतर राज्यांमध्येही आरक्षणाच्या अंतर्गत वर्गीकरणाबाबतच्या चर्चांना उधाण येण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी अनुसूचित जातींच्या (SC) १५ टक्के कोट्याअंतर्गत सुधारित 'अंतर्गत आरक्षण' सूत्राला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली सरकारी नोकरभरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्रिमंडळाने केलेले वर्गीकरण एकमताने मान्य केले असून, आजपासून (शनिवार) नोकरभरतीसाठी अधिकृत अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.(Karnataka Reservation)