Karnatak Bandh : कन्नड संघटनांनी पुकारलेला कर्नाटक बंद मागे; महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी? मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले...

Karnatak Bandh : कर्नाटक सरकारने कन्नड संघटनांच्या नेत्यांना दिलेल्या आश्वासनानंतर कन्नड संघटनांनी 31 डिसेंबर रोजी होणारा 'कर्नाटक बंद' मागे घेतला आहे.

karnataka_bandh

Karnatak Bandh : महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर (Maharashtra Ekikaran Samiti) बंदी घालावी या मागणीसाठी कन्नड संघटनानी 31 डिसेंबर रोजी बंदची हाक दिली  होती. मात्र राज्य सरकारने कन्नड संघटनांच्या नेत्यांना गुरुवारी दिलेल्या आश्वासनानंतर कन्नड संघटनांनी 31 डिसेंबर रोजी होणारा 'कर्नाटक बंद' मागे घेतला आहे. बंगळुरूमध्ये कन्नड संघटनांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेऊन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कन्नड संघटनांना बंदची हाक मागे घेण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यांची शिष्टाई यशस्वी ठरली असून कन्नड संघटनांनी बंद मागे घेतला आहे. 

माध्यमांशी बोलताना काल मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले होते की, "आम्ही कन्नड संघटनांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली आणि विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. राज्याचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकार कन्नड कार्यकर्त्यांना सदैव साथ देईल, असं आम्ही सांगितलं आणि बंद मागे घेण्याची विनंती केली. कारण बंदमुळं व्यापारी आणि इतर उद्योगांना मोठा फटका बसणार आहे.आमच्या विनंतीला प्रतिसाद देत त्यांनी कर्नाटक बंद मागे घेतला. शुक्रवारी सर्व व्यापारी आणि वाहतूक व्यवहार नेहमीप्रमाणेच राहणार आहेत.

कर्नाटकात महाराष्ट्र एकीकरण समिती (एमईएस) उपक्रमांवर बंदी घालण्याच्या प्रमुख मागणीवर बोम्मई म्हणाले, "मी आमची (राज्य सरकार) भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. आम्ही सध्या ज्या कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहोत. ते देखील आम्ही त्यांना समजावून सांगितले आणि त्यांना ते पटले, असं मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले.

बंगळुरु येथे तीसहून अधिक कन्नड संघटनांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत बंदचा निर्णय घेण्यात आला होता. कन्नड संघटनेचा वाटाळ नागराज याने बैठक झाल्यावर सगळ्या कन्नड संघटनांच्या वतीने बंदची घोषणा केली होती.  

कर्नाटक सरकारकडून महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदीच्या हालचाली
सीमाभागात मराठी भाषिकांच्या न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी आणण्याच्या हालचाली सुरु झाल्यात. कर्नाटक सरकारने याबाबत पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कायद्याच्या चौकटीत चौकशी करुन याबाबत निर्णय घेतला जाईल असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्पष्ट केलं होतं.  

कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) मराठी संस्था बंदीचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला आहे. हा प्रस्ताव तात्काळ मागे घ्यावा, अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी केली होती. कर्नाटकात मराठी भाषिकांवर मोठा अन्याय होत असल्याचा आरोपही केला होता.  बेळगावात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या विटंबनेप्रकरणी एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात निवेदन दिलं होतं. महाराष्ट्र सरकार बेळगावमधील मराठी बांधवांच्या पाठिशी असल्याचं शिंदे म्हणाले होते. कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी बांधवांवर  अन्याय  होत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. याप्रकरणी केंद्र सरकारनं हस्तक्षेप करावा अशीही मागणी त्यांनी केली होती.

इतर महत्वाच्या बातम्या
 
...ही तर लहान-सहान घटना, त्यावरुन कायदा मोडणाऱ्यावर कारवाई करणार; कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य