यूपीएससी परीक्षा न देताही प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी

या बदलामुळे विविध सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये मोठ्या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आपलं योगदान देता येणार आहे.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने प्रशासकीय व्यवस्थेत हुशार लोकांना संधी देण्यासाठी मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलामुळे विविध सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये मोठ्या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आपलं योगदान देता येणार आहे. लॅटरल एंट्री अंतर्गत मोदी सरकारला अशा दहा व्यक्तींची गरज आहे, जे हुशार आणि समाजसेवेसाठी उत्सुक असतील. संयुक्त सचिव दर्जाच्या या भरतीसाठी पर्सनल अँड ट्रेनिंग विभागाने अधिसूचना काढली आहे. अधिसूचनेनुसार, महसूल विभाग, वित्त सेवा, कृषी, शेतकरी कल्याण, रस्ते परिवहन आणि जहाज बांधणी आणि पर्यावरण विभागातील जागांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. पात्रता काय असेल? तुमच्याकडच्या विशेष कौशल्याशिवाय या पदासाठी किमान वय 40 वर्षे असणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त वयाची कोणतीही अट नाही. 1 जुलै 2018 रोजी तुमचं वय 40 वर्षे पूर्ण असावं. कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी घेतलेली असावी. सरकारी किंवा खाजगी विभागातील किंवा विद्यापीठातील किमान 15 वर्षांच्या कामाचा अनुभव असणारे उमेदवारही या जागेसाठी अर्ज करु शकतात. नियुक्ती कशी होईल? संयुक्त सचिव पदासाठी होत असलेल्या या भरतीमध्ये कोणतीही लेखी परीक्षा नसेल. निवडलेल्या उमेदवारांची फक्त मुलाखत होईल. ही मुलाखत कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समिती घेईल. अर्ज कधीपर्यंत करु शकता? संयुक्त सचिव पदासाठी अर्ज करण्याची अखेरची तारीख 30 जुलै सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत आहे. कार्यकाळ किती वर्षांचा असेल? अधिसूचनेनुसार, सर्व संयुक्त सचिवांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. कामगिरी चांगली असेल तर हा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंतही वाढवला जाऊ शकतो. पगार किती असेल? या जागेसाठी भरती करुन घेण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचा पगार केंद्र सरकारच्या संयुक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याएवढाच असेल. एक लाख 44 हजार 200 रुपये ते दोन लाख 18 हजार 200 रुपयांपर्यंत पगार दिला जाईल. यासोबतच या अधिकाऱ्यांना नागरी सेवेच्या नियमानुसार काम करावं लागेल आणि इतर सर्व सुविधाही मिळतील. पीएमओचं म्हणणं काय? या निर्णयामुळे आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या स्रोतांचा विकासासाठी वापर करुन घेता येईल, तसेच प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपल्या ज्ञानाचा आणि क्षमतेचा वापर विकासासाठी करता येईल, असं पीएमओतील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं. गडकरींकडून ‘लॅटरल एंट्री’ची आधीच सुरुवात लॅटरल एंट्री सिस्टीमचं सर्वात जवळचं उदाहरण म्हणजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे सध्याचे पीएस वैभव डांगे. सहसा केंद्रीय मंत्र्यांचे पीएस हे आयएएस अधिकारी असतात. मात्र नितीन गडकरींनी याबाबत स्पेशल ऑर्डर काढून वैभव डांगे यांची या पदावर नियुक्ती केली. डांगे यांनी अमरावती विद्यापीठातून एमबीए केलं, त्यानंतर खासगी क्षेत्रात कामही केले आहे. तसेच, फिक्कीमध्ये चार वर्षे ते होते. डांगे हे गडकरी अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांच्यासोबत आहेत. VIDEO : नवी दिल्ली : यूपीएससी परीक्षा न देताही प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी