आता 4 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त?

नवी दिल्ली : नोटाबंदीमुळे काहीशा त्रासाला सामोरं जाणाऱ्या जनतेला, मोदी सरकार सुखद धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. कारण येत्या अर्थसंकल्पात, कररचनेत (टॅक्स स्लॅब) मोठ्या बदलाची शक्यता आहे. 'सीएनबीसी'ने याबाबतचा अंदाज वर्तवला आहे. केंद्र सरकार टॅक्स स्लॅबमध्ये अडीच लाखाची मर्यादा चार लाखांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच वार्षिक चार लाखरुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर काहीही कर नसेल. याबाबत येत्या अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या कररचनेनुसार वार्षिक अडीच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त आहे. मात्र अडीच लाखांपासून पाच लाखांपर्यंत दहा टक्के कर द्यावा लागतो. मात्र ही मर्यादा 4 लाखांपर्यंत करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. त्यामुळे 4 लाखांपर्यंत कोणताही कर नसेल. नवा टॅक्स स्लॅब 4 लाख ते 10 लाख असा होण्याची शक्यता असून, त्यावर 10 टक्के टॅक्स असू शकेल. त्यानंतरचा दुसरा टप्पा म्हणजे 10 लाखांवरील आणि 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के टॅक्स असू शकतो. तर 15 लाख ते 20 लाख उत्पन्न गटासाठी 20 टक्के आणि त्यावरील उत्पन्नासाठी 30 टक्के, अशी नवी कररचना होण्याचे संकेत आहेत. नवी कर रचना कशी असू शकेल?

• 4 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न - शून्य टक्के टॅक्स
• 4 लाख ते 10 लाख - 10 टक्के टॅक्स
• 10 लाख ते 15 लाख - 15 टक्के कर
• 15 लाख ते 20 लाख - 20 टक्के कर
• 20 लाखांवरील उत्पन्न - 30 टक्के कर

सध्याची कर रचना वार्षिक अडीच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न - शून्य टॅक्स अडीच लाख ते 5 लाख - 10 टक्के टॅक्स 5 लाख ते 10 लाख - 20 टक्के टॅक्स 10 लाखांवरील उत्पन्न - 30 टक्के टॅक्स