सरकारी वकील गैरहजर, सुप्रीम कोर्टातील मराठा आरक्षणावरील सुनावणी काही काळासाठी तहकूब

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होतेय. सकाळी 11 वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली. परंतु राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली.

संपादित छायाचित्र

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज होणारी सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने वकील मुकुल रोहतगी वेळेत हजर न राहिल्याने तहकुबीची वेळ आली आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ही सुनावणी होत आहे. आजच या प्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे याचिकाकर्ते आणि विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या संदर्भात आज सकाळी 11 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली. परंतु राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या वतीने एकही वकील उपस्थित न राहल्याने सरकारवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

तांत्रिक अडचणीमुळे मुकुल रोहतगी कनेक्ट झाले नाहीत : अशोक चव्हाण तांत्रिक कारणांमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगशी कनेक्ट होऊ शकलो नाही. आज दिवसभरात सुनावणी होईल, त्यावेळी कनेक्ट होऊ असं मुकुल रोहतगी म्हणाल्याचं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली. "आजची सुनावणी संपलेली नाही, पासओव्हर झाली आहे. म्हणजेच दिवसभरात हे प्रकरण सुनावणीसाठी येईल, तेव्हा या खंडपीठासमोर नाही तर घटनापीठाकडे सुनावणी व्हावी ही आमची बाजू मांडू. त्यामुळे कुठलाही निर्णय झालेला नाही. तसंच सरकारी वकील मुद्दाम गैरहजर राहिले असाही विषय नाही, असंही अशोक चव्हाण म्हणाले.

सरकारकडून वेळकाढूपणा आणि टोलवाटोलवी सुरु : प्रवीण दरेकर या सरकारने मराठा आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. अशोक चव्हाण बेजबाबदार वक्तव्य करत आहेत. सरकारला मराठा आरक्षणाचं गांभीर्य नाही. सरकार बेफिकीरिने वागतंय. वेळकाढूपणा आणि टोलवाटोलवी सुरु आहे, असा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला. "याचा दुष्परिणाम मुलांच्या प्रवेशावर, नोकरांदांच्या भरती प्रक्रियेवर होत आहे. बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे," असा सल्लाही दरेकर यांनी दिला. तसंच सरकारमध्ये विसंवाद आहे, समन्वयाचा अभाव आहे. मुख्यमंत्रीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

अशोक चव्हाण यांनी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा : विनायक मेटे मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही. सुनावणीला वकील गैरहजर ही बाब निषेधार्ह आहे. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांनी याची जबाबदारी स्वीकारुन मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली.