EWS Reservation : आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षण वैधतेबाबतची सुनावणी 13 सप्टेंबरपासून सुरु होणार

आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court)  लवकरच ठरणार आहे. आरक्षणाच्या वैधतेबाबत 13 सप्टेंबरपासून घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे.

Supreme court

EWS Reservation : आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court)  लवकरच ठरणार आहे. आरक्षणाच्या वैधतेबाबत 13 सप्टेंबरपासून घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी पाच दिवस निश्चित करण्यात आले आहेत. याच काळात राज्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारनं दिलेलं आर्थिक आरक्षण टिकणार का याचा फैसला या सुनावणीत होणार आहे.

13 सप्टेंबरपासून आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासंदर्भात घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. यासंबंधी राज्य सरकारला देखील आपली बाजू मांडण्याची मूभा देण्यात आली आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासांबधींचा कायदा मंजूर केला होती. त्यानुसार 10 टक्के सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये देखील आरक्षण देण्यात आले होते.  राज्य सरकारलादेखील या सर्वांवर आपली बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 2019 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बंल घटक आरक्षण कायदा केंद्राने आणला होता. त्यानुसार या वर्गाला सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण तसेच शिक्षण संस्थांमध्येदेखील आरक्षण ठेवण्यात आलेले होते.

दरम्यान, यामध्ये ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे किंवा 900 चैरस फुटांपेक्षा कमी घर आहे तसेच पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षीत उत्पन्न आहे अशा नागरिकांना या आरक्षणात पात्र ठरवले जाणार होतं. एवढेच नव्हे तर, अशा कुटुंबातील मुलांसाठी 25 टक्के जागादेखील राखीव ठेवण्याची तरतुद केंद्रातर्फे करण्यात आली होती. या दाव्यानुसार ब्राह्मण, ख्रिश्चन, मुस्लिम असा मराठेत्तर आरक्षणाच्या बाहेर मोडणारा जो वर्ग होता त्यांच्यासाठी हे आरक्षण असल्याचा दावा केंद्राचा होता. दरम्यान मागील  सुनावणीत भारताचे सरन्यायाधीश यू यू लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचे आणि इतर पूर्व-सुनावणीचे टप्पे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता. 

महत्त्वाच्या बातम्या: