डेबिट कार्ड, भीम अॅप आणि यूपीआयच्या खरेदीवर आता सबसिडी

केंद्र सरकारने केवळ डेबिट कार्डच नाही, तर भीम आणि यूपीआय आधारित व्यवहारांवर दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट म्हणजे एमडीआरसाठी सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली : डेबिट कार्डने दोन हजार रुपयांपर्यंतची खरेदी करणं आता सोपं होणार आहे. कारण केंद्र सरकारने केवळ डेबिट कार्डच नाही, तर भीम आणि यूपीआय आधारित व्यवहारांवर दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट म्हणजे एमडीआरसाठी सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमडीआरला ट्रान्झॅक्शन फी असंही म्हटलं जातं. ही रक्कम कार्ड जारी करणारी संस्था वसूल करते. मोठे मॉल, दुकान आणि हॉटेल हा चार्ज स्वतः भरतात. तर छोटे दुकानदार हा पैसा ग्राहकांकडून वसूल करतात. एमडीआरमध्ये बँक किंवा वित्तीय संस्था मिळालेल्या रकमेपैकी काही पैसा छोट्या दुकानदारांना देतात. त्यामुळे याला मर्चंट डिस्काऊंट रेट म्हणजे व्यवसायिकांना देण्यात येणाऱ्या रकमेतील कपात असं म्हटलं जातं. कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, एक जानेवारीपासून सबसिडी देण्याची व्यवस्था लागू होईल आणि पुढील दोन वर्षांपर्यंत ती सुरु असेल. बँक किंवा पेमेंट करणाऱ्या संस्थेला ही सबसिडी दिली जाईल. यामुळे ग्राहक आणि दुकानदारांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक ताण पडणार नाही. शिवाय डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल. एमडीआरवर सबसिडी दिल्याने 1050 कोटी रुपये 2018-19 मध्ये आणि 2019-20 मध्ये 1642 कोटी रुपये खर्च केले जातील, असा अंदाज आहे. एमडीआरची नवी व्यवस्था काय आहे? नव्या व्यवस्थेत देवाण-घेवाणीच्या रकमेऐवजी एकूण व्यवसाय एमडीआरसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. शिवाय पॉईंट ऑफ सेल्स म्हणजे पॉस आणि क्यूआर कोडच्या व्यवहारासाठी वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये व्यवसायिकांना दोन वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागण्यात आलं आहे. प्रत्येक समुहासाठी दर वेगळे असतील. त्यानुसार,

• छोटे व्यवसायिक, म्हणजे गेल्या वर्षात ज्यांची वार्षिक उलाढाल एकूण 20 लाख रुपयांपर्यंत होती, त्यांच्यासाठी स्वाईप मशिनचा (पॉस) एमडीआर दर 0.4 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. म्हणजेच एक हजार रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर 4 रुपयांचा एमडीआर असेल. मात्र एका व्यवहारावर एमडीआर जास्तीत जास्त 200 रुपये असू शकतो.

• छोट्या व्यवसायिकाकडे क्यूआर कोडची व्यवस्था असेल तर एमडीआर दर 0.3 टक्के असेल. म्हणजे एक हजार रुपयांच्या व्यवहारावर 3 रुपये एमडीआर द्यावा लागेल. एमडीआरची जास्तीत जास्त मर्यादा 200 रुपये ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे तुम्ही कितीही खरेदी केली तरी त्यावर 200 रुपयांपेक्षा जास्त एमडीआर वसूल करता येणार नाही.

• 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यवसायिकांसाठी एमडीआरचा दर 0.9 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. म्हणजेच एक हजार रुपयांच्या व्यवहारावर 9 रुपये एमडीआर लागेल. क्यूआरकोडसाठी एमडीआरचा दर 0.8 टक्के आहे, म्हणजे एक हजार रुपयांवर 8 रुपये लागतील. एमडीआर वसूल करण्याची कमाल मर्यादा 1000 रुपये ठेवण्यात आली आहे.

संबंधित बातमी : डेबिट कार्डने खरेदी महागणार, एमडीआरचे नवे दर