पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती लवकरच कमी होणार!

नैसर्गिक आपत्तींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या, शिवाय रिफायनरी क्षमताही घटली, त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याची कबुली पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली.

नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी गेल्या काही दिवसांपासून बुलेट ट्रेनप्रमाणे वेग घेतला आहे. 1 जुलै ते 13 सप्टेंबर या काळात पेट्रोलचे दर प्रती लिटर 63.9 रुपयांवरुन 70.38 रुपयांवर पोहोचले, म्हणजेच 7 रुपये 29 पैशांनी दरात वाढ झाली. तर मुंबईत एक लिटर पेट्रोलचे दर 74.30 रुपयांवरुन 79.48 रुपयांवर, म्हणजे 5.18 रुपयांनी दरात वाढ झाली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत होणाऱ्या दरवाढीमुळे जोरदार टीका झाल्यानंतर सरकार आता खडबडून जागं झालं आहे. या संदर्भात पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तेल कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेत दोन मोठी वादळं आली. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती तर वाढल्याच, शिवाय जागतिक स्तरावर रिफायनरी क्षमता 13 टक्क्यांनी कमी झाली. या सर्व कारणांमुळे पेट्रोलचे आंतरराष्ट्रीय दर 18 टक्क्यांनी आणि डिझेलचे आंतरराष्ट्रीय दर 20 टक्क्यांनी वाढले. त्यामुळे भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले, अशी माहिती धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आता स्थिर झाल्या आहेत. बुधवारीही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर असल्याचं दिसून आले. त्यामुळे आता पुढेही दर कमी होतील. कारण जागतिक स्तरावरील परिस्थितीही सामान्य झाली आहे. शिवाय नैसर्गिक आपत्तींचाही आता धोका नाही, असं धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कायम राहणार सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर का कमी करत नाही, असा प्रश्नही धर्मेंद्र प्रधान यांना विचारण्यात आला. मात्र सामाजिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी करातून मिळणारं उत्पन्न गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याचाच अर्थ सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कायम ठेवणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर किती कर? तेल कंपन्यांना 19 ऑक्टोबर 2014 रोजी पेट्रोल-डिझेलचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार दिले तेव्हा दिल्लीत पेट्रोलच्या किरकोळ किंमतीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकूण कराची भागीदारी 31 टक्के होती, जी आता 52 टक्क्यांवर पोहोचली असल्याचं तेल कंपन्यांचं म्हणणं आहे. याचप्रमाणे डिझेलच्या किरकोळ किंमतीत केंद्र आणि राज्य सरकारची एकूण भागीदारी 19 ऑक्टोबर रोजी 18 टक्के होती, जी आता 45 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढण्यास कोण जबाबदार? पेट्रोल आणि डिझेलवर राज्यांनी सर्वात जास्त कर आकारला आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर घसरले होते. मात्र सरकारने त्यावर अनेकदा एक्साईज ड्युटी वाढवली. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलच्या ठरलेल्या दरांनुसार, तर राज्य सरकारकडून टक्क्यांनुसार एक्साईज ड्युटी वाढवली जाते. केंद्र सरकारकडून एक लिटर पेट्रोलवर 21.48 रुपये एक्साईज ड्युटी लावली जाते, तर राज्य सरकारकडून (दिल्ली) 27.5 टक्के याप्रमाणे व्हॅट आकारला जातो. दरम्यान राज्य सरकारने अनेकदा व्हॅट वाढवल्यानेच किंमती उसळल्याचा आरोपही धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला. केरळ सरकारने 26 टक्क्यांहून 34, महाराष्ट्र सरकारने 27 टक्क्यांहून 40 आणि दिल्ली सरकारने 20 टक्क्यांहून 27 टक्के एवढा व्हॅट वाढवला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये केल्यानंतर याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल. कारण जीएसटीमध्ये समावेश झाल्यानंतर करांमध्ये स्थिरता येईल, असंही धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.