BLOG : न्यायालयीन आदेशांना तिलांजली देत महाराष्ट्रात अनधिकृत फ्लेक्स-बॅनर्सचा महापूर!
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी: महाराष्ट्रात सध्या पावसाचा नव्हे, तर अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स आणि जाहिरातींचा महापूर पाहायला मिळत आहे. रस्त्यांचे दुभाजक, पदपथ, विद्युत खांब, चौक, वाहतूक बेटे आणि सार्वजनिक भिंती प्रसिद्धीच्या फलकांनी व्यापल्या आहेत. धार्मिक उत्सव, वाढदिवस, स्वागत, अभिनंदन किंवा राजकीय कार्यक्रमांच्या नावाखाली उभारले जाणारे हे फलक शहरांचे विद्रूपीकरण करण्याबरोबरच न्यायालयीन आदेश आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहेत.
न्यायालयाने वारंवार निर्देश दिले; तरी परिस्थिती कायम का? सार्वजनिक जागांचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि फ्लेक्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने (PIL 155/2011) वेळोवेळी कठोर ताशेरे ओढले आहेत. 31 जानेवारी 2017 च्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र डिफेसमेंट ॲक्ट, 1995 नुसार सार्वजनिक जागांचे विद्रूपीकरण करणे हा दखलपात्र व दंडनीय गुन्हा आहे. 16 जून 2022 रोजी न्यायालयाने राजकीय बॅनर्सवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत तात्काळ एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे निर्देश दिले. पुढे 19 डिसेंबर 2023 रोजी, कारवाई करणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले. 21 फेब्रुवारी 2024 च्या आदेशात उच्च न्यायालयाने रोखठोक बजावले की, कोणताही राजकीय पक्ष, संस्था किंवा व्यक्तीला स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी रस्ते, पदपथ व स्ट्रीटलाईट वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आणि कायदेशीर तरतुदी असूनही केवळ प्रशासकीय अनास्था व राजकीय दबावामुळे बेकायदेशीर बॅनर्सची समस्या आजही जैसे थे आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या चरणी वाहिलेले उत्तरदायित्व कारणीभूत
लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन हे जनतेस उत्तरदायी असते, संविधानास उत्तरदायी असते. परंतू वर्तमानात काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश अधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार आणि उत्तरदायित्व हे लोकप्रतिनिधींच्या चरणी अर्पण केलेले असल्याने बेकायदशीर फ्लेक्स, बॅनर्स, होर्डिंग्सचा महापूर बारमाही दिसतो आहे. या सर्व न्यायालयीन आदेशांनंतरही एखादा फ्लेक्स काढला की दुसऱ्या दिवशी त्याच ठिकाणी नवा फ्लेक्स उभा राहतो. त्यामुळे केवळ ‘फ्लेक्स काढण्याची मोहीम’ हा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. प्रश्न असा आहे की अनधिकृत फलक पुन्हा लावण्याचे धाडस होणार नाही, अशी कायदेशीर आणि प्रशासकीय भीती निर्माण झाली आहे का?
प्रशासनाने प्रत्येक अधिकृत फलकाला डिजिटल परवानगी क्रमांक आणि QR कोड देण्याची व्यवस्था करावी. त्यातून परवानगी कोणाला, कोणत्या जागेसाठी आणि किती कालावधीसाठी देण्यात आली आहे, हे नागरिकांना समजले पाहिजे. अनधिकृत फ्लेक्सची छायाचित्रे आणि लोकेशनसह तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र डिजिटल प्रणाली, निश्चित कारवाईची कालमर्यादा आणि कारवाई न झाल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे स्वयंचलित तक्रार जाण्याची व्यवस्था असावी. त्याचबरोबर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सार्वजनिक डॅशबोर्डवर किती अनधिकृत फलक आढळले, किती काढले, किती दंड वसूल केला आणि किती प्रकरणांत FIR किंवा इतर कायदेशीर कारवाई झाली, याची माहिती प्रसिद्ध करावी.
अनधिकृत फ्लेक्स लागणार नाहीत अशी व्यवस्था हवी
एखाद्या क्षेत्रात वारंवार अनधिकृत फ्लेक्स लागूनही तक्रारींनंतर कारवाई होत नसेल, तर चौकशीनंतर संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष किंवा सिद्ध झालेल्या कर्तव्यच्युतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या महसुलाचे नुकसान झाले असल्यास, लागू सेवा नियम आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या अधीन राहून संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून त्या नुकसानीची वसुली करण्याची स्पष्ट व्यवस्था करण्याचा विचार झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे एखाद्या लोकप्रतिनिधीने स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी जाणीवपूर्वक अनधिकृत फ्लेक्स लावले किंवा लावण्यास प्रवृत्त केले आणि हा नियमभंग सक्षम कायदेशीर प्रक्रियेत सिद्ध झाला, तर गंभीर किंवा पुनरावृत्तीच्या प्रकरणांसाठी पदावरून अपात्रता किंवा पदच्युतीसारखे परिणाम निर्माण करणाऱ्या स्पष्ट वैधानिक तरतुदी करण्याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारची कारवाई विद्यमान कायद्यात स्पष्ट अधिकार असल्यास त्यानुसारच करता येईल, अन्यथा त्यासाठी आवश्यक कायदेविषयक सुधारणा कराव्या लागतील. अनधिकृत फ्लेक्सविरोधातील लढा कोणत्याही पक्षाविरुद्ध किंवा व्यक्तीविरुद्ध नसून कायद्याच्या समान अंमलबजावणीसाठी आहे. सामान्य नागरिकाने परवानगी, शुल्क आणि नियम पाळायचे असतील, तर प्रभावशाली व्यक्ती किंवा लोकप्रतिनिधींसाठी वेगळी नियमावली असू शकत नाही. शेवटी प्रश्न हाच आहे की , जर २०११ ते २०२४ या दरम्यान बेकायदेशीर फ्लेक्स ,बॅनर्स , होर्डिंग्स बाबत मा . न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊन देखील महाराष्ट्रातील सर्व ठिकाणी अनधिकृत फ्लेक्सचा महापूर कायम राहणार असेल, तर न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व नेमके कुठे आहे? त्यामुळे पुन्हा हेच नामूदे करावे लागते की, आता गरज केवळ फ्लेक्स काढण्याची नाही. फ्लेक्स लागू न देणारी व्यवस्था, नियम मोडणाऱ्यावर निश्चित कारवाई आणि निष्काळजीपणाची जबाबदारी निश्चित करणारी कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याची आहे सार्वजनिक जागा ही कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रसिद्धीसाठी नसून जनतेची सामूहिक मालमत्ता आहे. न्यायालयीन आदेशांचे पालन आणि कायद्याची समान अंमलबजावणी ही निवड नसून प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
हे ऊपाय योजा :
फ्लेक्स कोणाचा?’ हा प्रश्न नको; ‘फ्लेक्स कायदेशीर आहे का?’ हा प्रश्नच कारवाईचा आधार
असला पाहिजे. त्यासाठी केवळ पुढील २ ऊपाय योजिले तरी पुरेसे होईल .
1) संविधानिक पद बरखास्त करा : ज्या ज्या लोकप्रतिनिधींचे अनधिकृत फ्लेक्स ,बॅनर्स लागतील त्यांचे
अस्तित्वात असणारे संविधानिक पद बरखास्त करा . त्याच बरोबर ज्या ज्या लोकप्रतिनिधींचे बेकायदशीर
फ्लेक्स बॅनर्स लागतील त्यांना पुढील ६ वर्षासाठी निवडणुकीस प्रतिबंध करा .
2) अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून महसूल वसुली करा : अधिकृत पणे सदरील फ्लेक्स बॅनर्स लावण्यासाठी जो
महसूल स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणे अभिप्रेत आहे तो महसूल ज्या अधिकाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वशून्य
कार्यपद्धतीमुळे बुडाला त्याची वसुली संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून करावी .
- सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी (लेखक सजग नागरिक मंच नवी मुंबईचे संघटक आहेत)
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
