यूपीएससीचे नियम बदलणार?

परीक्षेच्या निकालानंतर होणाऱ्या प्रशिक्षणाच्या आधारवर ते कोणत्या सेवेत जाण्यासाठी पात्र आहे, हे ठरवंल जाईल.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारकडून देशभरात होणाऱ्या लोकसेवा परीक्षांच्या नियमांमध्ये अमूलाग्र बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. या अंतर्गत नोकरी आणि केडर निवडण्यासाठी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचं पुस्तकी ज्ञानासह व्यवहारिक ज्ञानही तपासलं जाणार आहे. परीक्षेच्या निकालानंतर होणाऱ्या प्रशिक्षणाच्या आधारवर ते कोणत्या सेवेत जाण्यासाठी पात्र आहे, हे ठरवंल जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानंतर हे नवे बदल याच वर्षी लागू होतील, असं म्हटलं जात आहे. या नव्या सिस्टमनुसार अशी शक्यताही आहे की, ट्रेनिंगमधील सुमार कामगिरीमुळे परीक्षेतील टॉपरला आयएएस केडर मिळू शकणार नाही, तर त्याच्यापेक्षा कमी रँक असलेल्या उमेदवाराने  ट्रेनिंगमध्ये चांगली कामगिरी केली तर तो आयएएस बनू शकतो. कसा ठरणार रँक? पंतप्रधान कार्यालयाच्या निर्देशानुसार, कर्मचारी प्रशिक्षण विभागाने ही नवी यंत्रणा लागू करण्यासंदर्भात अनेकांकडून सल्ले मागितले आहेत. या प्रस्तावानुसार, उत्तीर्ण उमेदवारांना फाऊंडेशन कोर्स पूर्ण केल्यानंतर आणि त्यात मिळालेल्या गुणांवरच केडर आणि नोकरीचं ठिकाण दिलं जाईल. जर नवे नियम लागू झाले तर ट्रेनिंगनंतरच कोणाला कोणती सेवा आणि कोणत्या राज्याचं केडर मिळणार हे ठरणार आहे. ट्रेनिंगमध्ये मिळालेले गुण यूपीएससीच्या अंतिम निकालात जमा होतील, त्यानंतर त्यांचा रँक ठरणार आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवाराला आयएएस, आयपीएस, आयएफएस या सेवा निवडण्याची मुभा होती. तसंच केंद्रीय सेवेतील 'अ' श्रेणीच्या नोकरीसाठी याच परीक्षेतून उमेदवार निवडले जातात. नवे बदल का? देशाच्या नव्या आयएएस अधिकाऱ्यांना पुस्तकी ज्ञानापेक्षा ट्रेनिंगमध्ये व्यवहारिक ज्ञानही मिळावं. राजकीय यंत्रणा आणि त्याचा प्रशासनावरील प्रभाव समजावा, असा मानस मोदी सरकारचा आहे.सध्याच्या प्रशिक्षण यंत्रणेमधील बदलाबाबत अग्रवाल समितीच्या अहवाच्या बहुतांश शिफारसी सरकारने मान्य केल्या आहेत. मोदी सरकार आल्यावर प्रशिक्षणात बदल सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने या सेवांच्या प्रशिक्षणात महत्त्वाचे बदल केले.  2015 मध्ये नव्या आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणादरम्यान केंद्रात तीन महिने सहाय्यक सचिव म्हणून ट्रेनिंग देणं अनिवार्य केलं होतं. यादरम्यान त्यांना केंद्रीय योजना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत सखोल माहिती दिली जाते. अग्रवाल समितीने प्रशिक्षणातील बदलाआधी 180 आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये जाऊन त्यांच्यासोबत चर्चा केली होती. यामध्ये 127 पुरुष आणि 27 महिला आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. सध्या कसं होतं प्रशिक्षण? - जिह्यात : 54 आठवडे ट्रेनिंग - मंत्रालयात : 13 आठवडे ट्रेनिंग - संस्थेत : 15 आठवडे ट्रेनिंग - फाऊंडेशन कोर्स : 21 आठवडे ट्रेनिंग - एकूण : 103 आठवडे ट्रेनिंग अग्रवाल समितीच्या शिफारशी यंदाच लागू होणार! - प्रशिक्षणाचा कमाल कालावधी एक वर्ष करावा - गावांमध्ये जास्त काळ राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांना जास्त वेळ मिळावा - प्रशिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्याच्या पर्यायावरही विचार व्हावा - फाऊंडेशन कोर्सचा अभ्यासक्रम बदलावा, सध्याच्या घडामोडींवर जास्त भर द्यावा - ट्रेनिंगदरम्यान कमीत कमी परीक्षा व्हाव्यात, सध्याची यंत्रणेनुसार 300 गुणांची परीक्षा व्हावी