Government scheme : देशातील नागरिकांना आर्थिक सुरक्षा (Finanace) पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजना राबण्यात येतात. त्यातीलच प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY ), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY ) आणि अटल निवृत्तीवेतन योजना ( APY ) यांनी आठ वर्षे पूर्ण केली आहेत. पीएमजेजेबीवाय , पीएमएसबीवाय आणि एपीवाय या योजनांची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या हस्ते 9 मे , 2015 रोजी पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता येथे झाली होती.
आतापर्यंत अनेक कुटुंबांना योजनेचा लाभ
या योजनांचा वर्धापन दिन नुकताच पार पडला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देखील उपस्थिती लावली. यावेळी त्या म्हणाल्या की, 'या तीन सामाजिक सुरक्षा योजना नागरिकांचे कल्याण तसेच कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांना आर्थिक संकटापासून वाचवण्याचा महत्त्वपूर्ण उद्देश अधोरेखित करण्यासाठी सुरु करण्यात आल्या आहेत. दुर्बल घटकातील नागरिकांना, दारिद्र रेषेखालील नागरिकांना सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा फायदा व्हावा, तसेच त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळावी यासाठी या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत 6.64 लाख कुटुंबांना 13,290 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला, तर प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत 1.15 लाखांहून अधिक कुटुंबांना 2,302 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं आहे. तसेच आतापर्यंत या योजनांच्या अंतर्गत पाच कोटींहून अधिक नागरिकांना लाभ घेता आला आहे.
काय आहेत या योजना
1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (पीएमजेजेबीवाय )
पीएमजेजेबीवाय ही एक वर्षाची जीवन विमा योजना असून कोणत्याही कारणाने होणाऱ्या मृत्यूची आर्थिक भरपाई या योजनेमुळे मिळू शकते. दरवर्षी 436 रुपये हप्ता भरून कोणत्याही कारणाने होणाऱ्या मृत्यूप्रसंगी 2 लाख रुपयांचे विमा कवच या योजनेतून मिळते.
2. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ( पीएमएसबीवाय )
पीएमएसबीवाय ही एक वर्षाची अपघात विमा योजना असून या योजनेअंतर्गत अपघातामुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास विमा कवचाचा लाभ घेता येतो. दरवर्षी 20 रुपये हप्ता भरून अपघातामुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास 2 लाख रुपयांचे विमा कवच या योजनेतून मिळते.
3. अटल निवृत्तीवेतन योजना (एपीवाय)
अटल निवृत्तीवेतन योजना सर्व भारतीयांमध्ये, विशेषतः गरीब आणि वंचित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये सामाजिक सुरक्षेचे वातावरण निर्माण करण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आली. भविष्यातील आर्थिक संकटांपासून नागरिकांना संरक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.