एक्स्प्लोर
Advertisement
मटका कायदेशीर करा, गोव्याच्या भाजप मंत्र्याची मागणी; शिवसेनेची टीका
शिवसेना राज्यप्रमुख जितेश कामत यांनी लोबो यांच्या मागणीचा समाचार घेताना रामनामाच्या आधारे सत्तेवर आलेल्या भाजपला रामकमाईपेक्षा वामकमाईतच जास्त रस असल्याचे मत कामत यांनी व्यक्त केले आहे.
पणजी : राज्यात बेकायदेशीर चालणारा मटका व्यवसाय सरकारने कायदेशीर करावा. तसे झाल्यास त्याचा फायदा सरकारला होईल. सरकारने मटका व्यवसायासाठी 12 टक्के कर आकारावा जेणेकरुन या व्यवहारातून येणारे पैसे कायदेशीररित्या सरकारच्या तिजोरीत जाईल असे मत कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी पर्रा येथे बोलताना व्यक्त केले. यावर आता टीकेची झोड उठू लागली आहे.
लोबो यांच्या मागणीवर शिवसेनेने टिका केली आहे. शिवसेना राज्यप्रमुख जितेश कामत यांनी लोबो यांच्या मागणीचा समाचार घेताना रामनामाच्या आधारे सत्तेवर आलेल्या भाजपला रामकमाईपेक्षा वामकमाईतच जास्त रस असल्याचे मत कामत यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच कामत यांनी आपल्या ट्वीटद्वारे भाजपची गोव्यात जुगार संस्कृती राबवण्यासाठी धडपड सुरु असल्याचा आरोप केला आहे.
मंत्री लोबो यांनी पर्रा येथे बोलताना राज्याचा कानाकोपऱ्यात मटका व्यवसाय चालतो. या व्यवसायावर बरेच जण आपली रोजी रोटी चालवतात हे जरी खरे असले तरी यापुढे हा चोरी छुपके न होता हा कायदेशीर झाल्यास त्याचा फायदा सरकारलाही होईल. याबाबत पूर्वी अधिवेशनात बरीच चर्चा झाली आहे. मात्र योग्य तोडगा अद्याप झाला नव्हता. याबाबत सरकारने फेरविचार करणे तितकेच गरजेचे आहे .
मंत्री मायकल लोबो यांच्या या वक्तव्याने राज्यातील मटका व्यवसाय करणाऱ्या बुकी तसेच यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. राज्यात बऱ्याच ठिकाणी बकायदेशीरपणे चाललेला मटका व्यवसाय कायद्याच्या बंधनात आणल्यास मोठ्या प्रमाणात चालेला भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होणार असून त्याद्वारे सरकारला जीएसटी कर मिळण्याबरोबरच अनेकांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्न सुटणार असल्याचे वक्तव्य कळंगूटचे आमदार तथा ग्रामीण विकास मंत्री मायकल लोबो यांनी केले असून त्यावर आता पडसाद उमटू लागले आहेत.
मटका व्यवसाय सगळीकडे चालतो आहे त्यामध्ये लाखोंची उलाढाल होत असते. हा व्यवसाय कायद्याच्या चौकटीत आणल्यास त्यापासून सरकार तसेच जनतेचाही फायदा होऊ शकतो असे मंत्री यांनी व्यक्त केले आहे.
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
निवडणूक
भारत
निवडणूक
निवडणूक
Advertisement