नव्या वर्षात सरकारला धक्का, विकास दर घसरुन 6.5 टक्के?

या वर्षात देशाचा विकास दर 6.5 टक्के राहिल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंतेची बातमी आहे. सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस म्हणजेच सीएसओने 2017-18 या वर्षात जीडीपी म्हणजे विकास दराचा अंदाज जारी केला आहे. त्यानुसार, या वर्षात देशाचा विकास दर 6.5 टक्के राहिल. 7 टक्के या सरकारच्या अंदाजापेक्षा हा आकडा कमी आहे. कारण 2016-17 मध्ये विकास दर 7.1 टक्के होता.  तर 2015-16 मध्ये विकास दर 8 टक्क्यांच्या आसपास होता. जीडीपी 129.85 लाख कोटी राहण्याचा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून आज 2017-18 या वर्षासाठीचा अंदाज जारी करण्यात आला. या वर्षासाठी जीडीपी 129.85 लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे, जो 31 मे 2017 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीत 2016-17 मध्ये 121.90 लाख कोटी रुपये होणार होता. नोटाबंदी आणि जीएसटीचा प्रभाव नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे जीडीपी घसरून 7 टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज अगोदरच आर्थिक जाणकार लावत होते. त्यामुळे ही आकडेवारी आगामी अर्थसंकल्प पाहता सरकारसाठी आणखी अडचणीची ठरू शकते. कारण अर्थसंकल्पात लोकांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा करताना सरकारला हात आखडता घ्यावा लागेल. 50 हजार कोटींची अतिरिक्त उधारी सरकारने चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे 2017-18 च्या दरम्यान 50 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त उधारी घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत फिस्कल डेफिसिट म्हणजे सरकारी तिजोरीवरील बोजा आणखी वाढू शकतो. दरम्यान, भारताचा विकास दर येत्या पाच वर्षात 6.7 टक्के राहिल, जो चीनपेक्षा जास्त असेल, असं कालच आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी फिचने जाहीर केलं होतं.