मुंबई : मध्यंतरी काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आता पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. आज सलग तिसऱ्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. मुंबईमध्ये आज पेट्रोलची किंमत 111.43 रुपयांवर पोहोचलं असून डिझेलची किंमत ही 102.15 रुपयांवर पोहोचली आहे. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत 105.49 रुपये झाली आहे तर डिझेलची किंमत ही 94.22 रुपये इतकी झाली आहे.
देशातील प्रमुख महानगरांतील दर :
| देशातील महत्त्वाची शहरं | पेट्रोल रुपये/लिटर | डिझेल रुपये/लिटर |
| दिल्ली | 105.49 | 94.22 |
| मुंबई | 111.43 | 102.15 |
| कोलकाता | 106.10 | 97.33 |
| चेन्नई | 102.70 | 98.49 |
कच्च्या तेलाच्या आयातीचा विचार करता भारत हा जगातील तिसरा सर्वाधिक मोठा आयातय देश आहे. कोरोना काळात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा फटका पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीला बसला असून त्याच्या विक्रीत 9.1 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. गेल्या सात वर्षापासून, 2014 पासून केंद्रात सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने इंधनावरच्या करात सातत्यानं वाढ केली आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांना इतर देशांच्या तुलनेत जास्त दराने पेट्रोलची खरेदी करावी लागते.
केंद्राचा 33 रुपये तर राज्याचा 32 रुपये कर
सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32.98 प्रति लिटर तर डिझेलवर 31.83 रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर 25 टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट लावते. आता यावरही अधिकचा सेस लावला जातो. पेट्रोलवर 10 रुपये प्रती लिटर तर डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर इतका सेस लावण्यात येतो. त्यामुळे देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढताना दिसत आहेत.
देशात 15 जून 2017 पासून इंधनाचे दर रोज बदलण्यास सुरुवात झाली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आता भारतातील तेल कंपन्या ठरवतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक क्षणाला तेलाच्या किंमती बदलत असतात. त्यामुळे देशातल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती देखील दर दिवशी सकाळी सहा वाजता बदलतात.
पेट्रोल-डिझेल GST अंतर्गत का नाही?
केंद्र सरकारनं कर प्रणालीमध्ये सुधारणांची गरज असल्याचं कारण देत जीएसटी (GST) लागू केला होता. पण जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच देशातील बहुतांश राज्य सरकारांचंही हेच मत आहे की, पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीच्या कक्षेत समावेश केला जाऊ नये. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्यांचा विरोध आहे. जर पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीच्या कक्षेत केला, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीमध्ये 30 ते 40 रुपयांची घट होऊ शकेल. पण त्यामुळे राज्यांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या :