नवी दिल्ली: पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचा आज दुसऱ्या दिवशीही केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध कायम आहे. या कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी 'चलो दिल्ली' चा नारा देत दिल्लीच्या दिशेने कूच केली आहे. पण पोलिसांनी प्रचंड फौजफाटा तैनात करुन दिल्लीच्या सर्व सीमांची नाकाबंदी केली आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले आहेत. या परिस्थितीतही शेतकरी आपल्या दिल्लीतील आंदोलनाच्या भूमिकेवर कायम आहेत.
लोकसभेच्या मान्सून सत्रात केंद्र सरकारने कृषीसंबंधित तीन नवे विधेयक पारित केले होते. केंद्र सरकारच्या मते यामुळे कृषी क्षेत्रात सुधारणा होतील. तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे सांगत देशभरातील शेतकरी संघटनांनी त्याला विरोध सुरु केला आहे.
केंद्र सरकारच्या या कायद्यांविरोधात विशेषत: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्यात प्रचंड नाराजी आहे. ती नाराजी या निदर्शनांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. दिल्लीत येणाऱ्या शेतकऱ्याच्या या मोर्चाला रोखण्यासाठी प्रचंड फौजफाटा तैनात करण्यात आल्याने दिल्लीच्या सीमांना छावणीचे स्वरुप प्राप्त झालं आहे.
दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून शेतकऱ्यांना रोखण्यात आलं आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची सुरक्षा दलाशी झटापट झाल्याची पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून पाण्याच्या फवाऱ्याचा आणि अश्रू गॅसचा वापर करण्यात येत आहे.
या मुद्द्यावरुन आता देशाचं राजकारणही तापलं आहे. कॉंग्रेसने मोदी सरकारला घेरण्याची रणनीती सुरु केली आहे. सुरुवातीपासूनच कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला अशा प्रकारे रोखणं चुकीचं असल्याचं सांगत आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा संविधानिक अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे.
किसान मोर्चा समन्वय समितीचे योगेंद्र यादव यांनी सांगितले की, "कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागणीशिवाय केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे पारित केले जे शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीला उद्ध्वस्त करतील. संविधान दिवसाच्या निमित्ताने देशातल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर करत 'चलो दिल्ली' चा नारा देत देशाच्या राजधानीत आंदोलन करण्याचे आयोजन केलं होतं. अशावेळी सरकारने चर्चेच्या मार्गाने न जाता दमणकारी मार्गाचा अवलंब करत अनेक शेतकऱ्यांना अटक केली आणि त्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखण्यात आलं."
योगेंद्र यादव पुढे म्हणाले की "केंद्र सरकारने या तीन कायद्यांना परत घ्यावे. सरकारला अशा प्रकारचा कायदा जर करायचाच असेल तर त्यात किमान हमीभावाचा समावेश करावा."
केंद्र सरकारची भूमिका
केंद्र सरकारच्या मते या नव्या कायद्यांमुळे शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांची विक्री कोणत्याही अडचणीशिवाय देशभरात कुठेही करु शकतात. त्याचसोबत या विक्रीवर आता कोणताही कर लागणार नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री ऑनलाईनही करता येणार आहे. तसेच सरकारच्या मते बाजार समित्यांवर या कायद्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
शेतकऱ्यांची भूमिका
या नव्या कायद्यांमुळे आपल्या उत्पादनांना किमान हमीभाव मिळणार नाही आणि बाजार समित्यांचे अस्तित्वही संपण्याची भीती शेतकऱ्यांतून व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत शेतकरी आपला कृषी माल आसपासच्या बाजार समित्यांमध्ये विकत होता. आता जर बाहेर विक्री करायची वेळ आली तर आपल्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळणार नाही असं शेतकऱ्यांना वाटतं आहे. येणाऱ्या काळात बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या हवाली करण्याचा घाट केंद्र सरकार घालत आहे असा आरोप विविध शेतकरी संघटनांनी केला आहे. तसेच हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून केवळ उद्योगपतींच्या हिताचा असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या: