मुंबई : आर्थिक संकटात सापडलेल्या लक्ष्मी विलास सहकारी बँकेच्या समभागधारकांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. आरबीआयचा निर्णय हा खातेधाराकांच्या हितासाठीच आहे, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. लक्ष्मी विलास बँकेचे सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या विलनीकरणाला बँकेच्या समभागधारकांनी (प्रमोटर्स) हायकोर्टात आव्हान दिले असून विलनीकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं बँकेच्या प्रमोटर्सना दिलासा देण्यास नकार देत विलनीकरनाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली.
आरबीआयने आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या लक्ष्मी विलास बँकेचे डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचे आदेश दिले असून मंत्रीमंडळाने तसा निर्णयही घेतला आहे. मात्र बँकेच्या समभागधारकांनी याला विरोध दर्शवला हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी आरबीआयच्या वतीने अॅड. रवी कदम यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की बँकेतील ठेवीदारांच्या हिताचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. अर्थव्यवस्था तसेच ठेवीदारांना मिळणाऱ्या व्याजात सातत्य ठेवणे सद्या गरजेचे आहे तसेच समभागधारक एकप्रकारे जोखीम घेत आहेत. हायकोर्टाने आरबीआयचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी तूर्तास फेटाळून लावत सुनावणी 14 डिसेंबर पर्यंत तहकूब केली.
संबंधित बातम्या :