नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याला शेतकरी संघटनांचा विरोध कायम असून त्यांच्या आंदोलनाला आता येत्या 26 नोव्हेंबरला एक वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्या निमित्ताने शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून येत्या 28 नोव्हेंबरला मुंबईत महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आलं आहे. तसेच 29 नोव्हेंबरला संसदेला घेराव घालण्याचं नियोजनही करण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून दिल्लीच्या सीमेवर विविध शेतकरी संघटनांनी गेल्या वर्षी 26 नोव्हेंबरला आंदोलन सुरु केलं होतं. त्यानंतर शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये अनेक बैठका झाल्या. पण या मुद्द्यावर काही तोडगा निघाला नाही.
गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये अलिकडे कोणतीही चर्चा झाली नसून यावर सध्यातरी तोडगा निघणं अशक्य दिसतंय.
पाच राज्यांचे शेतकरी दिल्लीत येणार
संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी सांगितलं आहे की, येत्या 26 नोव्हेंबरला पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या पाच राज्यातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर एकत्रित जमणार आहेत. या सर्वांची एकत्रित बैठक होणार असून 28 नोव्हेंबरला मुंबईतील आझाद मैदानावर शेतकऱ्यांची महापंचायत होणार आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन केलं होतं.
या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन केलं होतं. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला विरोध म्हणून काढलेल्या या रॅलीमध्ये मोठा हिंसाचार झाला होता. केंद्र सरकार तसेच शेतकरी संघटनांनी याचा निषेध केला होता.
पंजाबमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार असून त्यामध्ये किसान मोर्चाचा कोणताही सहभाग नसणार असल्याचं या आधीच शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या :