Farm Laws Repeal Live Updates: शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनाला मोठं यश, कृषी कायदे रद्द, पाहा प्रत्येक अपडेट
Farm Laws Repeal Live Updates: गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. यासंदर्भातील प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर....
पंजाब, उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या निवडणुका किंवा नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला आलेले अपयश ह्या मुळे केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी म्हटले.
सुख आणि समृद्धी आणणारे कायदे खूप दुःखाने मागे घ्यावे लागले
पर्याय नाही म्हणून नरेंद्र मोदी यांना हे कायदे मागे घ्यावे लागले
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना हे कायदे मान्य होते, मात्र काही गटाला हे कायदे मान्य नव्हते
त्यामुळे अतिशय दुःखाने हे कायदे मागे घेतले- चंद्रकांत पाटील
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे परत घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र हे कायदे संसदेत मागे घेतले गेले तरच त्याला अर्थ आहे. दुसरे असे की याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांची याचिका आहे. आमची विनंती आहे की 'कृषी' हा विषय केंद्राचा आहे की राज्याचा आहे या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निर्णय द्यावा.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल मा. पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे."
जनता ही सर्वश्रष्ठ आहे हे मानून शेतकरी हिताचे निर्णय असताना तो निर्णय मागे घेतला. आपल्या तपस्येत कमी पडल्याची खंत ही त्यांनी व्यक्त केली. दर वर्षी मोदीजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करतात. पण शेतकरी महत्वाचा आहे त्यामुळं हा निर्णय मागे घेतला आहे. लोकांना आभार मानायलाही कमीपणा वाटत आहे.- प्रवीण दरेकर
शेतकरी आंदोलनात ज्या शेतकऱ्यांचे रक्त सांडले त्याचा हा विजय आहे.....संघटितपणे सातत्याने संघर्ष केल्यास विजय मिळतो....पंतप्रधानांनी आधीच निर्णय घेतला असता तर अडीचशे शेतकऱ्यांचा बळी गेला नसता... शेकाप आमदार जयंत पाटील यांची प्रतिक्रिया...
देर आये दुरुस्त आये..पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो
मोदी यांनी हाच निर्णय 26 जानेवारी रोजी घेतला असता तर अधिक आनंद झाला असता
किमान शेतकऱ्यांचे जीव तरी या आंदोलनात गेले नसते
गांधीजींनी दिलेल्या अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन केलं म्हणून यश
शेतकरी एकजूट राहिल्यानंतर काय करू शकतो याचं उदाहरण
- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
कायदे रद्द झाले हा शेतकऱ्यांचा काही प्रमाणात विजय आहेच पण यासोबतच आधार भावाचे सरंक्षण मिळावे यासाठी केंद्रीय कायदा करावा ही देखील त्यांची मागणी असून त्याचीही मोदींनी लवकरात लवकर घोषणा करावी - अजित नवले, किसान सभा
कायदे रद्द झाले हा शेतकऱ्यांचा काही प्रमाणात विजय आहेच पण यासोबतच आधार भावाचे सरंक्षण मिळावे यासाठी केंद्रीय कायदा करावा ही देखील त्यांची मागणी असून त्याचीही मोदींनी लवकरात लवकर घोषणा करावी - अजित नवले, किसान सभा
देर आये दुरुस्त आये. हा राजकीय निर्णय आहे. पोट निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर भाजपला सुचले. यूपी निवडणुकीत पराभव होऊ नये म्हणून निर्णय- छगन भुजबळ
सरकारची भूमिका आडमुठी होती. लखीमपूर येथे शेतकऱ्यांना चिरडले गेले. देशातल्या जनतेचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा होता. 13 राज्यातल्या पोट निवडणुकीत पराभव झाला, महागाई यामुळे हा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांचा आणि विरोधी पक्षांचा विजय. राजकीय भयातून हे काळे कायदे मागे घेतले. दिल्लीत राहुल गांधी आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व एकत्र आलो म्हणवून हा विजय झाला- खासदार संजय राऊत
आंदोलन तात्काळ वापस घेतलं जाणार नाही. आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहत आहोत, ज्या दिवशी संसदेत कृषी कायदे रद्द केले जातील. तसेच सरकार MSP सह शेतकऱ्यांच्या अन्य मुद्द्यांवर देखील चर्चा करेल- राकेश टिकैत
अन्नदात्यांच्या सत्याग्रहासमोर अहंकाराची मान झुकली- राहुल गांधींची प्रतिक्रिया
PM Narendra Modi Address to Nation Farm Laws : गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढं अखेर सरकारला झुकावं लागलं आहे. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या मी जवळून पाहिल्या आहेत. माझ्या सरकारनं शेतकरी हिताला प्राधान्य दिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक लाख 62 हजार कोटी रुपये जमा केले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत केली जात आहे.
पार्श्वभूमी
PM Narendra Modi Address to Nation Farm Laws : गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढं अखेर सरकारला झुकावं लागलं आहे. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या मी जवळून पाहिल्या आहेत. माझ्या सरकारनं शेतकरी हिताला प्राधान्य दिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक लाख 62 हजार कोटी रुपये जमा केले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत केली जात आहे.
काय म्हणाले मोदी...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशात तीन कृषी कायदे आणले. या मागील उद्देश शेतकऱ्यांना ताकत देण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी आज त्या सर्वांना खूप आभारी आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी पूर्ण ताकतीनं, समर्पण भावनेनं हे कायदे आणला आहे. इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. आम्ही या कायद्यांचं महत्व सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. विनम्रतेनं आम्ही त्यांच्या गोष्टी देखील समजून घेतल्या. यात आम्ही काही बदल देखील केले. दोन वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचाही प्रयत्न केला. मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे.
काय होते तीन कृषी कायदे आणि काय होते आक्षेप
पहिला कायदा
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे. इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं. मात्र या शेतकरी आणि विरोधकांचे आक्षेप असे होते की, APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?
दुसरा कायदा
शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केली होती. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न होता. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल. बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं मत होतं. मात्र कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? असा सवाल विरोधकांनी केला होता.
तिसरा कायदा - अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल असं सरकारचं म्हणणं होते. मात्र यावर आक्षेप घेत विरोधक आणि शेतकरी विरोधात उतरले होते. मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांना होती.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -