नवी दिल्ली : भारतात सध्याच्या घडीला कार्यरत असणाऱ्या फेसबुक, ट्विटर आणि इंन्स्टाग्राम या समाजमाध्यमांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. किंबहुना येत्या 2 दिवसांमध्ये या माध्यमांवर बंदीही आणली जाण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी महिन्यातच केंद्र शासनानं या समाज माध्यमांच्या कंपन्यांना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करत नियमांचं पालन करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी देण्यात आलेली वेळेची मर्यादा 25 मे रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळं आता केंद्र सरकारकडून या समाजमाध्यमांवर आजपासूनच निर्बंध आणण्याची कारवाई होते का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
ट्विटरने मागितला आणखी वेळ
केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आपण आदर करत असल्याचं सांगत त्या अंमलात आणण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु असल्याचं फेसबुककडून सांगण्यात आलं आहे. तर, ट्विटरकडून यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा वाढीव वेळ मागण्यात आला आहे. भारतीय ट्विटर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या Koo Appनं सरकारचे नियम अंमलात आणले आहेत.
आता कारवाई होणार...
केंद्र शासनाने 25 फेब्रुवारी 2021 ला भारतातील माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानं डिजिटल कंटेंटला रेग्युलेट करण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत कंम्प्लायन्स अधिकारी आणि नोडल अधिकारी नेमण्यास सांगितलं होतं. हे सर्वजण भारतातून काम करणं अपेक्षित होतं. परंतु अद्यापही या कंपन्यांनी हे आदेश पाळलेले नाहीत. ज्यामुळे या कंपन्यांच्या इंटरमीडियरी स्टेटला संपुष्टात आणलं जाऊ शकतं शिवाय त्यांच्यावर कारवाईही केली जाऊ शकते.
गूगल पुढच्या महिन्यात Google Photos सेवा बंद करणार, तुमचे खास फोटो डाऊनलोड करुन घ्या
केंद्राचं म्हणणं काय?
केंद्राच्या सांगण्यानुसार फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रा, कू अॅप या समाज माध्यमांकडून भारतात नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात यावी. या पदावर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तीला 15 दिवसांच्या आत ओटीटी कंटेंटविरोधात येणाऱ्या तक्रारींचं निवारण करावं लागणार आहे. याशिवाय समाजमाध्यमांचे मासिक अहवाल काढत त्यामध्ये तक्रारी आणि त्यांच्या निवारण्यासाठीच्या मार्गांचाही उल्लेख करण्यात येणं अपेक्षित आहे. कोणत्या पोस्ट समाज माध्यमांवरुन हटवण्यात आल्या, त्यामागची कारणं काय हेसुद्धा इथं नमुद असणं गरजेचं असणार आहे. सदर समाज माध्यमांकडे भारतातील फिजिकल अॅड्रेस असून त्याचा उल्लेख कंपनीचं मोबाईल अॅप आणि संकेतस्थळावरही असलाच पाहिजे.
24 तासांत होणार तक्रार नोंदणी
नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 24 तासांच्या आत इंटरनेटवरुन आक्षेपार्ह माहिती हटवली जाणं बंधनकारक असेल. शिवाय एक अशी यंत्रणाही या कंपन्यांना स्थापन करावी लागणार आहे, जिथे या तक्रारींची नोंद केली जाणार असून, 15 दिवसांत त्यांचं निवारणही केलं जाईल.