नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मल सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचं आर्थिक बजेट सादर करणार आहे. त्यापूर्वी निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणानंतर लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं. आर्थिक सर्वेक्षणात यंदाच्या वर्षी विकास दरात घसरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर पुढील वर्षाचा विकास दरात वाढ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील हे तिसरे आर्थिक सर्वेक्षण आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आणि 'लॉकडाऊनमुळे डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेत 2021-22 या आर्थिक वर्षात वेगाने पुनरुज्जीवन होण्याची अपेक्षा आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक वाढीचा दर 23.9 टक्क्यांनी खाली आला आहे तर दुसऱ्या तिमाहीत तो 7.5 टक्क्यांनी खाली आला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षात विकासदर 7.7 टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता आहे. तर पुढील आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये जीडीपी विकास दर 11 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती व्यंकट सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 2020-21 चा आर्थिक आढावा तयार केला आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची माहिती देण्याबरोबरच आर्थिक वाढीस वेगवान करण्यासाठी सुधारणांबाबत सूचना देखील करण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?
संसदेचे या दशकातले हे पहिले अधिवेशन सुरु होत आहे. भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी हे अतिशय महत्वाचे आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या धेय्याने झपाटलेल्या सर्वांनी जी स्वप्ने पाहिली, ती स्वप्ने, ते संकल्प वेगाने साकारण्यासाठी ही सुवर्ण संधी देशाकडे आली आहे. या दशकाचा पुरेपूर उपयोग व्हावा यासाठी या सत्रात संपूर्ण दशक लक्षात घेऊन चर्चा व्हाव्यात, सर्व प्रकारचे विचार मांडले जावेत आणि विचार मंथनातून अमृत प्राप्ती व्हावी अशी देशाची अपेक्षा आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही आहे. भारताच्या इतिहासात कदाचित हे प्रथमच घडले असेल की 2020 मध्ये एक नव्हे तर अर्थमंत्र्यांना वेगवेगळ्या पॅकेजच्या स्वरुपात एका प्रकारे चार- पाच छोटेखानी अर्थसंकल्प द्यावे लागले. म्हणजेच 2020 मध्ये एका प्रकारे या छोटेखानी अर्थसंकल्पांची मालिका सुरूच राहिली. या अर्थसंकल्पाकडेही त्या चार-पाच छोटेखानी अर्थसंकल्पांतली मालिका म्हणूनच पहिले जाईल याचा मला विश्वास आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं.